फलटण टुडे वृत्तसेवा (मुंबई ) : –
राज्यातील सर्व अनुदानित, अंशत: अनुदानितच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची तब्बल १२ वर्षानंतर संचमान्यता केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व प्रकारच्या अनुदानित शाळांमध्ये असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शेकडो रिक्त जागा आणि त्याचे वास्तव समोर येणार आहे. त्यामुळे या पदांचा आकृतीबंधही तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर या निर्णयाचे शिक्षक आमदारांसह शिक्षक संघटनांनी स्वागत केले आहे.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे, माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते, शिक्षक आमदार ना गो गाणार यांनी आपल्या कार्यकाळात राज्यातील अनुदानित शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामावर वेळोवेळी तत्कालिन सरकार आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
तसेच शिक्षक परिषद आणि मागील काही वर्षांत महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटनेनेही यासाठीचे वास्तव सरकारपुढे मांडले होते. मात्र त्यानंतरही शिक्षण विभागाने कार्यवाही केली नव्हती. त्यामुळे अनेक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने यासंदर्भात आलेल्या अनेक रिट याचिका व त्यासंदर्भात अर्ज निकाली काढल्याने शिक्षण विभागाकडून आता अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता करण्यासाठीची कार्यवाही करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
दरम्यान, मागील सरकारच्या काळात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपैकी शिपायांची पदेही रद्द करून ती खाजगी कंत्राटदारांच्या मार्फत भरण्याची भूमिका घेतली होती. त्याला शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्यासह अनेकांनी विरोध दर्शवला होता. मुलींच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही शाळांमध्ये कंत्राटी आणि बाह्य संस्थेकडून शिपाई भरला जावू नये अशी मागणी त्यांनी लावून धरली हेाती.
मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राज्यातील सर्व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर पदांची संचमान्यता होणार असल्याने यात शिपाई हे पदही पुन्हा यात सामील करून राज्यातील अनुदानित शाळांना सुरक्षित असे शिपाई हे पदे दिली जावीत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी केली.
