प्रशासकीय राजवटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या विकासास मोठी खिळ : दशरथ फुले

राज्यातील जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांचा प्रश्न शिंदे, फडणवीस सरकारच्या तसेच त्यापुर्वीच्या सरकारच्या धोरणामुळे ओबीसी आरक्षण तसेच प्रभाग रचना या मुद्यावर न्यायालयात अडकून पडला असल्याने गेली दोन वर्षापासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे जनतेला आपल्या अनेक सामाजिक प्रश्नांना समोरे जावे लागत आहे. अशा प्रकारची वेळ यापुर्वी स्वातंत्र्यापासून राज्यात कधीही निर्माण झालेली नव्हती.

प्रशासकीय राजवटीमुळे या संस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला असून एकाधिकारशाही तसेच मनमानी कारभार वाढला असून सर्वसामान्य नागरिकास मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. नगरपालिका वार्ड परिसरातील प्रश्न नागरिक नगरसेवकांच्या माध्यमातून सोडवून घेत असतात तसेच पंचायत समिती सदस्य, जि.प.सदस्य, आपले भागातील आरोग्य, रस्ते, वीज, पाणी, शैक्षणिक, सामाजिक प्रश्न प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवून घेतात. परंतू गेली दोन वर्षापासून प्रशासक असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना कोणीही वाली राहिला नाही. प्रशासकीय कालावधीत अनेकांना नगरसेवक, जि.प.सदस्य, जि.प.सदस्यांच्या संधी पासून वंचीत रहावे लागले आहे. त्यामुळे लोकशाहीला काळीमा फासल्याची परिस्थिती आज राज्यात निर्माण झाली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे

आज गेली दोन वर्षापासून प्रशासक आहे. परंतू यावर गांभीर्याने कोणीही बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार पहाणार्‍यांनाही रान मोकळे झाले आहे. तरी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाची योग्य ती माहिती न्यायालयात सादर करून निवडणूका लावण्याची विनंती करावी. अन्यथा जनतेच्या रोषास सामोरे जावे लागणार आहे.

लवकरच देशभरातील लोकसभा निवडणूक तसेच राज्यातील विधानसभा निवडणूक लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर शासनाने न्यायालयात योग्य ती माहिती सादर करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याची विनंती करावी अन्यथा आम्हास जनआंदोलन उभारावे लागेल असेही या निवेदनात म्हटले आहे

या निवेदनाच्या प्रती केंद्रीय निवडून आयोग , राज्यपाल ,मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री तसेच इतरांना पाठविल्या आहेत