फलटण टुडे (सातारा ): –
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव असतो. तो निधी दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी नियोजनबध्दरित्या खर्च करावा. यंत्रणा काम करतच असते, पण ते सयुंक्तपणे, कर्तव्य भावनेने, जबाबदारीने करावे. 75 वर्षांचा दिव्यांगांचा अनुषेश आहे. तो भरुन काढण्यासाठी सकारात्मकतेने काम करावे, तो दिव्यांगांचा अधिकार आहे याची जाणीव ठेवावी, अशा सुचना दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष तथा आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांच्या योजनांबाबत आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज करपे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नितिन उबाळे, सर्व तहसिलदार,गटविकास अधिकारी, स्वयंसेवी सस्थांचे प्रतिनिधी यांची उपस्थिती होती.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही दिव्यांगांना मुलभूत सुविधा, घरकुले आपण देऊ शकलो नाही याचा संपूर्ण यंत्रणेने अंर्तमुख होऊन विचार करावा. दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांचा, सोई सुविधांचा लाभ संवेदनशिलतेने आणि कर्तव्य भावनेने द्यावा, असे सांगून आमदार बच्चू कडू म्हणाले, जिल्ह्यात दिव्यांगांना त्यांच्यासाठीच्या योजनांचा लाभ गतीने देता यावा यासाठी यंत्रणांनी आपल्या जबाबदाऱ्या वाटून घ्यावात. जिल्हयात किती दिव्यांग आहेत व किती दिव्यांगांना घरकुले देणे बाकी आहे याची यादी करावी. अतिक्रमणाच्या नावाखाली दिव्यांगाचे स्टॉल तोडत असताना त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध्‍ करुन दयावी. गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या 5 टक्के निधीचा विनियोग व घरकूले याबाबात काम करावे. कोतवाल, तलाठी यांनी दिव्यांगांना संजय गांधी योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काम करावे. पुरवठा निरिक्षक, स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी त्यांना अंत्योदय योजनेचा लाभ मिळवून दयावा. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रासाठी काम करावे. बारावी नंतर अंध विदयार्थ्यांना शिक्षणाच्या फारशा सुविधा नाहीत. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात खूप काम करण्याची गरज आहे,असे सांगून आमदार श्री. कडू म्हणाले, सातारा जिल्हयात अंधशाळा उभारुन ती चांगली चालवली जावी. दिव्यांगत्व येऊ नये यासाठी स्त्रीरोग तज्ञांनी अधिक जागरुक रहावे. बाळ लहान असतानाच त्याच्यावर उपचार केल्यास दिव्यांगत्वाचे निवारण होऊ शकते, त्यासाठी अधिक जागरुकतेने सातारा जिल्ह्यात काम व्हावे.
यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, जिल्हयात दिव्यांगांना त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ गतिमान पध्दतीने देता यावा, यासाठी यंत्रणांमध्ये योजनांची जबाबदारी वाटून देण्यात येइल. शासकीय यंत्रणांनी दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी संवेदनशील राहावे.योजनांबाबतचे प्रस्ताव सकारात्मक पध्दतीने हाताळावे. कागदपत्रांची पुर्तता करुन घ्यावी. ज्या दिव्यांगांची संजय गांधी निराधार योजनेतील पेन्शन बंद झाली आहे अशांची यादी तयार करुन योजनेतील लाभ पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी. मोठी दुकाने, हॉटेल्स यांच्यामध्ये दिव्यांगांना नोकरी दिल्यास त्यांना करामध्ये काही प्रमाणात सुट देण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. दिव्यांग कल्याणासाठीचा 5 टक्के निधी सुनियोजित उद्दिष्ठ ठरवून खर्च करावा, असे सांगून जिल्हाधिकारी डुडी यांनी प्रत्येक तहसिल कार्यालय, प्रांत कार्यालय, नगर पालिका, जिल्हा परिषदेकडील कार्यालय, यांच्यामध्ये दिव्यांगांना रॅम्प ,व्हीलचेअर, शौचालये यासारख्या पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात, विशेष मोहिम राबवून दिव्यांगांना आधार कार्ड देण्यात यावे. जिल्हा परिषदे मधील प्रत्येक मॉडेल स्कूलमध्ये दिव्यांगासाठी शौचालये व्यवस्था उभारण्यात यावी. दिव्यांगाच्या ज्या घरामंध्ये नळपाणी जोडणी झाली नाही अशा घरांमध्ये 20 दिवसांमध्ये नळ कनेक्शन देण्यात यावे, असे नर्देश देऊन जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सातारा जिल्ह्यात दिव्यांग कल्याणसाठी अंत्यत चांगले काम करुन जिल्हा राज्यात आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.