फलटण टुडे (मुंबई, दि. 9 ) :
राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी एन.एम.एम.एस. (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
ही केंद्र शासनाची योजना असून अर्ज भरण्यासाठी शाळांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात आल्या आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज भरणे ही विद्यार्थी व शाळा यांची संयुक्त जबाबदारी आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य डॉ.राहुल पाटील यांनी परभणी येथील बाल विद्यामंदिर हायस्कूल या शाळेतील एन. एम. एम. एस. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय असणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नसल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री केसरकर म्हणाले की, परभणी येथील बाल विद्यामंदिर हायस्कूल या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या एनएसपी पोर्टलवरील ऑनलाईन अर्जांची पडतळणी करण्यात आली असून या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याबाबत केंद्रशासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.