प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना निवेदन देताना कामगार संघटना प्रतिनिधी
बारामती:
केंद्रात सत्तारूढ असणा-या भाजपा सरकारच्या कामगार, कष्टकरी, शेतकरी व सामान्य जनता यांच्या
हिताविरूध्द असणा-या धोरणांच्या विरोधात देशातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दिनांक २८ व २९ मार्च २०२२ रोजीच्या देशव्यापी औदयोगिक बंद मध्ये बारामती एमआयडीसी व परिसरातील कंपनीतील कामगार संघटना यांनी पाठींबा दर्शवून निषेध मोर्चा काढून प्रांताधिकारी दादासाहेब कांबळे यांना सोमवार दि 28 मार्च रोजी निवेदन देण्यात आले.
या प्रसंगी ग्रीव्ह्ज कॉटन अँड अलाइड कंपनीज एम्प्लॉईज युनियन,पुना एमलोइज युनियन,भारतीय कामगार सेना,पुना एमलोईज युनियन वॉलमोंट, श्रायबर डायनॅमिक्स डेअरीज एमलोईज युनियन,फेरेरो इंडिया एमलोइज युनियन आदी नि सहभाग घेतला या प्रसंगी प्रतिनिधी तानाजी खराडे,भारत जाधव,नानासाहेब थोरात,भाऊ ठोंबरे,रमेश बाबर ,लालासो ननावरे व इतर पदाधिकारी, कर्मचारी उपस्तीत होते
उदयोगपतींच्या आदेशानुसार प्रचलीत कामगार हिताचे २९ कायदे मोडीत काढून कामगार हितविरोधी
४ नवे कामगार कायदे मंजूर करून घेतले आहेत, केंद्र सरकारने केलेल्या कामगार विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा शेतक-यांना उत्पादन खर्चाचा विचार करून किमान हमी भाव देणारा कायदा करा.कामगार कायदयांमध्ये सकारात्म
वदल करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांशी खुला विचार विनिमय करा.
अर्ज केल्यानंतर ४५ दिवसांचे आत कामगार संघटनांची नोंदणी करा.
बोनस व पी. एफ. मिळण्यासाठी पात्रतेची मर्यादा रद्द करा.
.किमान मासिक वेतन कमीत कमी रूपये २१000/- करून महागाईनुसार त्यात वाढीची तरतूद करा .सर्व
कामकरी जनतेला महिन्याला किमान ५000/- इतके खात्रीशीर पेन्शन दया.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस उपाय योजना करा.रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करा.
खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रथा तात्काळ बंद करा.कंत्राटी कामगाराना
आस्थापनांच्या कायम सेवेत घ्या. वेका, संरक्षण, आरोग्य, शिक्षण, विमा, पोस्ट, वीएसएनएल, रेल्वे, पेट्रोलियम, हवाई वाहतूक, वंदरे, कोळसा,
वीज व राज्य परिवहन इत्यादी क्षेत्रातील संस्थांचे कोणत्याही मार्गाने होणारे खाजगीकरण तात्काळ रदद
करा.घर कामगार, विडी कामगार, रिक्षावाले, पथारीवाले, अंग मेहनीत मजूर, वाधकाम कामगार, गरीव शेतकरी,शेतमजूर व असंघटीत कामगारांसाठी पेन्शन, मोफत आरोग्य सेवा देण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व
यंत्रणा निर्माण करून त्यासाठी पुरेसी अंदाजपत्रकीय तरतूद करा .पेट्रोल, डीझेल, गॅस, खादयतेल व जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ कमी करा .नवीन शैक्षणीक धोरणाला व केंद्रीय कल्याणकारी योजनांच्या खाजगीकरणाला विरोध केला असून आदी विविध मागण्या निवेदन मध्ये करण्यात आल्या आहेत
केंद्र सरकारच्या विरोधात रॅली,मोर्चा व घोषणाबाजी ने कामावर एकजूट दिसून येत होती .