मुंबई दि. १७ ( फलटण टुडे ) :
विधानभवन, मुंबई येथे अधिवेशनामध्ये विनाअनुदानित शाळांच्या राखीव ठेवलेल्या प्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती मा.ना.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर (महाराजसाहेब) यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री मा.श्री.अजितदादा पवार उपस्थितीत काल बैठक पार पडली.*
यावेळी बैठकीसाठी प्रामुख्याने आ. विक्रम काळे, आ. बाळाराम पाटील, आ. सुधीर तांबे, आ. अभिजित वंजारी, आ. जयंत आसगावकर, आ. किरण सरनाईक, आ. वजाहत मिर्झा, आ. कपिल पाटील, आ. किशोर दराडे आदींसह राज्याच्या शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा तसेच अर्थ व नियोजन विभागाचे सचिव व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने अनुदानास पात्र ठरणाऱ्या शाळांची यादी घोषित करण्याचा जो अधिकार शिक्षण विभागाचा आहे तो अधिकार शिक्षण विभागाला देण्यात यावा, त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांची यादी घोषित करण्यासाठी शासन निर्णय तयार झालेला आहे तो शासन निर्णय निर्गमित करण्याची परवानगी शिक्षण विभागाला देण्यात यावी, त्याचप्रमाणे ज्या अघोषित शाळा, वर्ग, तुकड्यांचे व कनिष्ठ महाविद्यायांचे प्रस्ताव शासन स्तरावर आलेले आहे त्यांना याच अधिवेशनामध्ये वेतनासाठी अनुदानाची तरतूद करावी व यापुढे अनुदान देताना प्रचलित धोरणानुसार अनुदान जाहीर करावे.
तसेच, दि. 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत लागलेले व दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर 100% अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या संदर्भात जो सम्मेक समितीचा अहवाल शासनाकडे आलेला आहे त्यावर शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली…
