फलटण प्रतिनिधी :- महावितरण शहर शाखा अभियंत्यांची मनमानी सुरू असून नगर परिषद व महावितरण कार्यालयाची पूर्व परवानगी न घेता अनधिकृतपणे महावितरण कार्यालयाचे दुरुस्ती बांधकाम सुरू केल्याने महावितरण शहर शाखा अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.
सहाय्यक अभियंता अनिरुद्ध आत्माराम लिंमकर यांची महावितरण शहर शाखा १ या ठिकाणी बदली झाली असून सहाय्यक अभियंता लिंमकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथील महावितरण शहर शाखा १ या खाजगी जागेत भाड्याने सुरू असलेल्या कार्यालयात नगर परिषदेची कोणत्याही प्रकारची लेखी पूर्व परवानगी न घेता रात्रीच्या वेळी कार्यालयाची दुरुस्ती बांधकाम सुरू आहे.
कोणत्याही खाजगी जागेत नवीन बांधकाम अथवा दुरुस्ती बांधकाम करण्यापूर्वी नगर परिषद यांच्याकडे रीतसर पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असताना सहाय्यक अभियंता लिंमकर यांनी मनमानीपणे अनेक वर्ष भाड्याने असणाऱ्या जागेत बांधकाम सुरू केले आहे. नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागातील नगर अभियंता यांनी या दुरुस्ती संदर्भात पुर्व परवानगी अर्ज सादर करण्यात आला नाही तसेच याबाबत कोणत्याही प्रकारची परवानगी नगर परिषदेकडून देण्यात आली नाही असे सांगण्यात आले.
महावितरण शहर उपविभागीय अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सचिन कोरडे यांना या अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती विचारली असता त्यांनी “मला याबाबत काही कल्पना नाही सहाय्यक अभियंता लिंमकर यांना याबाबत विचारा”, असे सांगितले. मुळात महावितरण कार्यकारी अभियंता मकरंद आवळेकर व महावितरण शहर उपविभागीय अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सचिन कोरडे यांच्या उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथील महावितरण शहर शाखा कार्यालयात दुरुस्ती शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता या शुभारंभ कार्यक्रमाचे छायाचित्रे ही उपलब्ध आहेत.
स्वतः कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे महावितरण कार्यकारी अभियंता मकरंद आवळेकर व अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सचिन कोरडे हे या अनधिकृत बांधकाम दुरुस्तीबाबत जबाबदारी टाळत असून या कार्यालयाच्या दुरुस्ती व सुशोभीकरणा साठी महावितरण व जागा मालक तसेच नगर परिषद यांची पुर्व परवानगी घेण्यात आली आहे का? या कार्यालयाच्या दुरुस्ती व सुशोभीकरणा साठी खर्च किती आला व कोणी केला? या प्रश्नांची उत्तरे महावितरणकडून मिळणार का तसेच फलटण नगर परिषद व महावितरण याबाबत जबाबदार शाखा अभियंत्यांसह कार्यकारी अभियंता व अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता या दोषी अधिकाऱ्यावर कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र रिजनल अॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट कलम ५२ प्रमाणे कारवाई होणार का ?
सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय विकास करणे, इमारती बांधणे हा महाराष्ट्र रिजनल अॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट कलम ५२ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षापात्र, दखलपात्र व बिनजामिनी फौजदारी अपराध आहे. फौजदारी कायद्यातील परिशिष्ठ एकमधील भाग दोन ‘अ’ नुसार ३ वर्षे शिक्षेचे अपराध दखलपात्र व बिनजामिनी आहेत. विनापरवानगी बांधकाम करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या विरोधात महाराष्ट्र रिजनल अॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट कलम ५२ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणारी नगर परिषद सहाय्यक अभियंता लिंमकर व ईतर जबाबदार अधिकारी यांच्याविरोधात महाराष्ट्र रिजनल अॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अॅक्ट कलम ५२ प्रमाणे कारवाई होणार का?