बारामती : दिनांक: बारामती शहर पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक दिपाली शिंदे व विशाल मेहता यांच्यावर लाच लुचपत प्रतिबंधक कायद्या अन्वये दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून बारामती सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश श्री जे. ए. शेख यांनी दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी निर्दोष मुक्तता केली.
याबाबत सविस्तर हकीकत अशी की, माजी नगराध्यक्ष सुनील हरिभाऊ पोटे यांनी आपल्या विरुद्ध दाखल गंभीर दखलपात्र गु.र.नं. ११९/२०१३ या गुन्ह्याचा तपास आपल्या बाजूने व्हावा यासाठी आरोपी तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक दिपाली शिंदे यांनी आपल्याकडे एक लाख रुपयांची मागणी केली. त्यानुसार त्यांनी पंचाहत्तर हजार रुपये वेळोवेळी दिले तथापी बाकी रक्कम पंचवीस हजार साठी आरोपींनी वैयक्तिक व फोनवरून मागणीचा तगादा लावला अशा आरोपाची तक्रार फिर्यादी सुनील पोटे यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे यांचेकडे केली. त्या अनुषंगाने लाच लुचपत खात्याने कारवाई करून आरोपी दिपाली शिंदे यांनी विशाल मेहता मार्फत दहा हजार रुपयांची लाच स्वीकारली अशा आरोपावरून बारामती येथील सत्र न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केले होते.
सदरील खटल्याची सुनावणी बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात सुरु होती. सदरील खटल्यामध्ये सरकार पक्षातर्फे एकूण पाच साक्षीदार तपासण्यात आले. सदरील खटल्याचा निकाल दिनांक १६/०७/२०२१ रोजी होऊन बारामती येथील अति सत्र तथा विशेष न्यायाधीश श्री जे. ए. शेख यांनी आरोपी तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक दिपाली शिंदे व विशाल मेहता या दोघांचीही या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
सदरील खटल्यात दिलेल्या निकालपत्रात न्यायालयाने आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना असे निष्कर्ष काढले की, लोकसेवक दिपाली शिंदे यांचे विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दाखल करून कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेतलेली नाही. फिर्यादी व पंच साक्षीदार आणि तपासी अंमलदार यांच्या जबाब व साक्षीमध्ये तफावत आहे. सरकार पक्षातर्फे टेपरेकॉर्डर, फिर्यादी व आरोपी यांचेतील तथाकथित टेप वरील संभाषण, फिर्यादी व आरोपी यांचे भ्रमणध्वनी वरील गुन्ह्या वेळी झालेले तथाकथित संभाषण वगैरे महत्वाचा पुरावा अभिलेखा वर आलेला नाही.
फिर्यादी व पंच यांच्या साक्षीवरून असे स्पष्ट होते की, फिर्यादीत कथन केले प्रमाणे तथाकथित लाच मागणी व लाच घेणे अथवा मागणी प्रमाणे लाच देणे असी घटना घडल्याचे दिसून येत नसून विशाल मेहता यांच्या शर्टच्या खिशात फिर्यादी यांनी बळजबरीने पैसे कोंबले.
वास्तविक हि बाब प्रकर्षाने पुराव्या अंती दिसून आली की, फिर्यादी यांनी आपल्या विरुद्ध दाखल झालेल्या गंभीर दखलपात्र गुन्ह्यात लोकसेवक दिपाली शिंदे यांनी आपल्या बाजूने तपास करावा व आपल्याला फायदा व्हावा अशी अपेक्षा ठेवल्याने व ती लोकसेवक दिपाली शिंदे यांनी नाकारल्याने तसेच दिपाली शिंदे या मागासवर्गीय असल्याने त्यांना नोकरीतून खच्ची करण्यासाठी त्यांची बदनामी करण्यासाठी खोट्या खटल्याची रचना करून यातील आरोपीना नाहक मानसिक शारीरिक त्रास दिल्याचे दिसून येते.
सदरील खटल्याकडे बारामती येथील तमाम लोकांचे लक्ष लागले होते. दिनांक १६ जुलै २०२१ रोजी जेंव्हा सदरील खटल्याचा निकाल देवून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले तेंव्हा आरोपींना योग्य न्याय मिळाला अशी सर्वत्र चर्चा आहे.
सदरील खटल्याचे सरकार पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता अॅड. एस. बी. ओव्हाळ यांनी तर आरोपींच्या वतीने अॅड. सी. पी. शेणगावकर, अॅड. शामसुंदर पोटरे व अॅड. निलेश भापकर यांनी काम पाहिले.
