बारामती :
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना 27 टक्के आरक्षण मिळवून देणारा मंडल आयोग देशामध्ये सर्वप्रथम महाराष्ट्रात 24 एप्रिल 1994 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद चंद्रजी पवार साहेब व ओबीसी नेते छगन भुजबळ साहेब यांच्या प्रयत्नांनी महाराष्ट्रात प्रथम लागू झाला… परंतु ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना न झाल्याने त्यांची निश्चित आकडेवारी समोर नसल्याने व संपूर्ण आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के पेक्षा जास्त होत असल्याने चार मार्च दोन हजार 21 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी चे आरक्षण रद्द केले या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत पासून जिल्हा परिषद पर्यंत आणि नगरपालिके पासून महानगरपालिके पर्यंत ओबीसी समाज या आरक्षणापासून वंचित होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल पुणे जिल्हा व बारामती शहर व तालुका यांच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडे अशी मागणी करण्यात आली की केंद्र सरकारने सन 2011 च्या जनगणने चा एम्पिरिकल डेटा ताबडतोप राज्यांना द्यावा आणि 2021 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी आणि राज्य सरकारने ओबीसी जनगणनेसाठी कायदेशीर आयोग नेमून जनगणना करावी… आणि ही पूर्तता सर्वोच्च न्यायालयात करून ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा मिळवून द्यावे… अशी मागणी आज बारामतीचे तहसीलदार श्री विजय पाटील साहेब यांचे कडे निवेदन देऊन केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली आहे.
याप्रसंगी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलचे कार्याध्यक्ष श्री नितीन शेंडे , बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल अध्यक्ष स्वप्नील भागवत , तालुका अध्यक्ष दादाराम झगडे, समता परिषद बारामती शहराध्यक्ष सोनू लोणकर , तालुका ओबीसी सेल उपाध्यक्ष ऍड शिवाजीराव एजगर, उपाध्यक्ष रियाज शेख, जिल्हा उप अध्यक्ष योगेश नाळे, जिल्हा सरचिटणीस संपतराव बनसोडे ,तनवीर इनामदार, निखिल होले , पोपटराव खडके, धनंजय जमदाडे , सागर बनकर गणेश पवार, पांडुरंग जाधव, चंद्रकांत जाधव, श्रीरंग जमदाडे, सुदाम कुंभार, पप्पू खेत्रे , शरद होले, मनोहर जमदाडे आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
