शासनाने ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी ठोस भुमिका घ्यावी

ओबीसी समाजाचे पाच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविरोधात याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसीचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक पुर्तते अभावी  स्थगित   केले आहे त्या मुळे याचा कोणताही  परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षाणावर होणार नाही परंतु राजकीय अरक्षण रद्द होऊ शकते या साठी शासनाने ओबीसी समाजाचे आरक्षण कायम राहण्यासाठी ठोस भुमिका घ्यावी तसेच ओबीसी समाजाची जातीनीहाय जनगनना करावी या प्रमुख मागण्यासह इतर मागण्याचे निवेदन फलटणचे तहसीलदार समिर यादव यांना  अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद तसेच इतर सामाजिक संघटनाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले

       या वेळी दशरथ फुले , मिलीदं नेवसे, प्रा. संपतराव शिंदे शिवलाला गावडे, बाळासाहेब ननवरे,दादासाहेब चोरमले, बजरंग गावडे,बजरंग खटके ,अमिरभाई शेख ,नासिर शिकलगार , राजेद्र भागवत ,किरण दंडिले, मुनीष जाधव , किरण बोळे ,रघुनाथ कुंभार , बापुराव काशिद, आबासाहेब मदने , अंबादास दळवी,संदिप नाळे, अमोल कुमटेकर , मनोहर कुदळे , सुनिल नाळे , महादेव सोनवलकर संतोष सोनवलकर उपस्थित होते  

       या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की महाराष्ट्रात ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. भाजपाचे सरकार असताना सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. 

         सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील   महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायतीं व २४१ नगरपालिकामधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत २७७८२ ग्रामपंचायत मध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत.

          मंडल आयोगामुळे व ७३/७४ व्या घटनादुरूस्तीमुळे भटके विमुक्त, विशेष मागासवर्ग,तसेच ओबीसी समाजाला मोठा राजकीय फायदा झाला त्या मुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , नगरपरिषदा , महानगर पालीका मधे राखीव जागा निर्माण झाल्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य पासून पंचायत समिती सदस्य , जिल्हा परिषद सदस्य ,नगरसेवक , सरपंच , सभापती , जिल्हा परिषद अध्यक्ष , नगराध्यक्षं , महापौरसाठी राखीव जागा निर्माण झाल्या परंतु या सर्वच आरक्षणावर गदा येणार असल्याने ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे तरी केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी तसेच सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलेले ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत ठेवावे अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे