बारामती: फलटण टुडे वार्ताहर
महाराष्ट्रा च्या विधानपरिषदेत शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक प्रक्रिया जाहिर झालेली आहे. ज्याप्रमाणे शिक्षक प्रतिनिधी शिक्षकांच्या समस्या विधीमंडळात मांडतात, पदवीधर प्रतिनिधी पदवीधरांची गाऱ्हाणी विधीमंडळात मांडतात त्याप्रमाणेच स्पर्धा परीक्षांचा महाराष्ट्रात खूप मोठा वर्ग आहे. त्यांच्या समस्या व गाऱ्हाणी ऐकूण घेण्यासाठी त्यांच्यातीलच लोकप्रतिनीधी नसल्यामुळे त्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत त्यामुळे लोकप्रतिनिधी साठी संधी द्या अशी मागणी सह्याद्री करिअर अकॅडमी चे संचालक प्रा उमेश रुपणवर यांनी एका पत्रकाद्वारे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्या कडे केली आहे.
स्पर्धा परीक्षांचा आवाका खूप व्यापक आहे. यामध्ये इ. 8 वी, 10, वी, 12 वी पासून अनेक स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. त्या परीक्षा पद्धतीमध्ये, निवड प्रक्रियेमध्ये अनेक समस्या आहेत, परंतु हे उमेदवार प्रत्यक्ष पदवीधर निवडणूक प्रक्रियेचे मतदार नसल्याने त्यांच्या समस्या जाणून घेणारा त्यांच्या हक्काचा प्रतिनिधी विधीमंडळात नाही. त्याचबरोबर स्पर्धा परीक्षांमधील बारकावे, त्यातील टप्पे, त्याची प्रक्रिया याबाबत विधानसभा किंवा विधान परिषदेतील इतर सदस्यांना त्याची तितकीशी माहिती होत नाही. कारण त्यांच्यापुढे आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी या व इतर अनेक समस्या असल्यामुळे स्पर्धा परीक्षांतील बारीक – सारीक गोष्टीविषयी तितकीसी माहिती त्यांना होत नाही. त्यामुळे त्या समस्या आजपर्यंत तशाच प्रलंबित आहेत.
विधान परिषदेवर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ व अनुभवी व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. कारण विधान सभेने मंजुर केलेल्या एखाद्या विधेयकावर काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या त्रुटी निदर्शनास आणून देण्यासाठी, त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी विधान परिषदेची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्रात आरोग्य, महसूल, कृषी, शिक्षण, बांधकाम, समाज कल्याण, गृह विभाग या व इतर अनेक विभागामध्ये भरती प्रक्रिया राबवली जाते. त्याचबरोबर एम पी एस सी व यु पी एस सी यांसारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थांमार्फत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर भरती होत असते. याशिवाय केंद्र सरकार मधील स्टाफ सिलेक्शन कमीशन व इतर विभागांमधून दरवर्षी आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्स, रेल्वे मधील विविध विभागांतील भरती, बँकांमधील भरती अशा किती तरी भरती प्रक्रिया हजारोंच्या संख्येने राबविल्या जातात. या भरती प्रक्रियांमध्ये अनेक समस्या आहेत. जसे की, जाहिराती वेळेवर न येणे, पेपरफुटीसारखे प्रकार, परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीतील दोष, परीक्षांचे वेळापत्रक नसणे, परीक्षा मोठ्या कालावधीसाठी रखडणे, भ्रष्टाचार, लेखी परीक्षा व मैदानी चाचण्यांमधील त्रुटी, आरक्षणाचा घोळ अशा कितीतरी समस्या सांगता येतील. त्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्यामधीलच एक जबाबदार लोकप्रतिनीधी असणे गरजेचे आहे.
काही स्पर्धा परीक्षा साधारणत: 2 ते 4 वर्षापासून रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. पोलीस भरती गेली दोन वर्षे झालीच नाही. सन 2019 मध्ये विद्यार्थ्यांचे फॉर्म भरून घेतले गेले, परंतु पुढील कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून फॉर्म फी च्या स्वरुपात गोळा झालेले लाखो – करोडो रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा आहेत. पोलीस भरती बरोबरच महसूल, कृषी, आरोग्य, शिक्षण आदि विभागातील ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक इ. सारख्या अनेक परीक्षा साधारणत: गेल्या दोन वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. डी. एड. पदवीका धारकांसाठी सन 2010 – 2012 दरम्यान सी ई टी बपरीक्षेद्वारे शिक्षणसेवक पदावर निवडी झाल्या परंतु त्यानंतर अनेक वर्षे भरती प्रक्रिया झालीच नाही. अशाप्रकारे अनेक परीक्षा वेळेवर न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे भरती प्रक्रियेचे वय संपून गेले.
परीक्षेचे नियोजनासह वेळापत्रक जाहीर होणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे निवडणूकीचे वेळापत्रक त्याप्रमाणे कमीत कमी पुढील 5 वर्षांचे वेळापत्रक जाहीर केल्यास विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच आपली दिशा ठरवून करिअरची निवड करता येईल.
स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असल्याचे दिसून येते. महापोर्टल सारख्या संस्थांमार्फत परीक्षा घेतल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसतानाही अशा परीक्षा घेण्यात आल्या. याशिवाय प्रश्नपत्रिकेत होणाऱ्या चुका, प्रश्नपत्रिकेची काठिण्य पातळी व दर्जा अशा किती तरी समस्या दिसून येतात.
परीक्षा घेण्याच्या यंत्रणेत घटनात्मक स्वायत्त संस्थेचा अभाव असल्याचे दिसून येते. एम पी एस सी आणि यु पी एस सी सारख्या घटनात्मक स्वायत्त संस्था सोडल्यास इतर विभागातील भरती प्रक्रिया या प्रमुख करून त्या त्या विभाग प्रमुखांमार्फत राबवली जाते. त्यामुळे दिरंगाई, भ्रष्टाचार आदि दोष निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. सैन्य दलामध्ये इ. 10 वी, 12 वी शैक्षणिक पात्रतेवर अनेक पदे भरली जातात परंतु त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका परत न देणे, उत्तरपत्रिका जाहिर न करणे यांसारखे अनेक दोष दिसून येतात.