सातारा दि. 29 (जिमाका): लॉकडाऊन नंतर अनलॉक सुरु झालेले असून सर्व व्यवहार हे हळुहळु पुर्वपदावर येण्याची प्रक्रीया सुरु झालेली असल्याने याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा प्रतिनिधी कॉम्प्युटर टायपिंग इन्स्टिीट्युट साताराचे जिल्हा प्रतिनिधींनी सातारा जिल्ह्यातील कॉम्प्युटर टायपिंग संस्था सुरु करणेबाबत परवानगी मिळणेस विनंती केलेली आहे. यास अनुसरुन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्हयामधील कॉम्प्युटर व टायपिंग इन्स्टिीटयुटना खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे.
कोविड -19 अंतर्गत केंद्र शासन / राज्य शासन यांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी संस्थेमध्ये थर्मल स्क्रिनिंग करणे, सोशल डिस्टंन्सिंग पाळणे, मास्क घालणे व सॅनिटायझेशनचा वापर करणे बंधनकारक राहील व व्यक्तीमध्ये भौतिकद्दष्टया कमीत कमी संपर्क येइेल याची दक्षता घ्यावी. प्रतिबंधीत क्षेत्रामधील संस्था सुरु करण्यास परवानगी नसेल. प्रतिबंध क्षेत्रातील विदयार्थ्याना जो पर्यत त्यांचे क्षेत्र पुर्ववत सुरु होणार नाहीत तो पर्यत संस्थेमघ्ये प्रवेश देण्यात येवू नये. कोविड सद्दश्य लक्षण असणाऱ्या विदयार्थांना संस्थेमध्ये प्रवेश देवू नये. दोन बॅचमध्ये अर्धा तास अवकाश ठेवून प्रत्येक वेळी हॉल स्वच्छ व संगणक /टंकलेखन मशीन वेळोवेळी सॅनिटाईज करणे संबधीत संस्थेला बंधनकारक राहील. सरावासाठी उपलब्ध हॉलमध्ये प्रत्येक संगणक/टंकलेखन यंत्रात किमान एक मीटर अंतर ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थां चालकांनी विदयार्थांची उपस्थिती नोंदवही दररोज अदयावत करावीत. जेणेकरुन संशयित रुग्ण आढळल्यास कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणे सोईचे होईल. शासनाने निर्धारित केलेल्या फि पेक्षा जास्त फि विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येवू नये. कोविड-19 शी संबंधित वेळोवेळी निर्गमित होणा-या शासन परिपत्रक, आदेश, निर्णय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पत्र व आदेशाचे पालन करण्यास कसुर केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत संस्थेस जबाबदार धरुन संस्थेवर पुढील दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. कॉम्प्युटर व टायपिंग इन्स्टिीटयुट या संस्थांनी सोशल डिस्टंसिगचे नियम पाळले नाही तर सदर इन्स्टिीटयुट वर संबधीत तहसिलदार यांचेमार्फत रक्कम रुपये 10,000/-इतका दंड आकारणी करुन वसूल करणेत येईल. आणि दंड आकारुनही नियमांचे उल्लंघन झालेचे निदर्शनास आलेस संबधीत इन्स्टिीटयुट बंद करणेची कार्यवाही संबधीत तहसिलदार यांचेमार्फत करण्यात येईल, असेही आदेशात नमुद आहे.