कोल्हापूर ( फलटण टुडे वृत्तसेवा ) : शिक्षण हक्क कायदा २००९मधील तरतुदीनुसार व शासनाच्या दि. १३ फेब्रु. २०१३व दि२८ ऑगष्ट २०१५च्या शासन निर्णयानुसार शाळांच्या इ.१ली ते५वी, ६वी ते ८वी व ९वी ते १०वी अशा संरचनेस मान्यता दिलेली आहे.तथापि पूर्वीच्याचप्रमाणे इ१ली ते४थी प्राथ. , ५वी ते ७वी उच्च प्राथ. व५वी ते १०वी किंवा ८वी ते १०वी माध्य. अशा प्रकारे बहुतांशी शाळा सध्या कार्यरत आहेत. आजच्या दि. १६ सप्टे. च्या शासन निर्णयानुसार माध्य. शाळांतील ५वीचा वर्ग लगतच्या प्राथ. ( खाजगी किंवा जि.प. च्या )शाळांना जोडावयास सांगितला आहे.तथापि याची अमंलबजावणी करताना अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. प्रथम दर्शनी वाटतात त्या बाबी अशा.१ ) बहुतांशी खा. प्राथ. शाळां किंवा ग्रामीण भागांतील लहान गांवे, वाडयावस्त्या या ठिकाणी १ली ते४थी हीच संरचना कार्यरत आहे. या ठिकाणी नैसर्गिक तुकडी म्हणून ५वीच्या वर्गास मान्यता द्यायला पाहिजे. याचा उल्लेख या GR मध्ये नाही हा वर्ग प्राथ. शाळेस जोडतांना, माध्य. शाळेतील ५वीचा वर्ग बंद करणेस सांगितला आहे. माध्य. शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्राथ. शाळेत दाखल करतांना पालक व विधार्थी यांची दमछाक होणार आहे. पुन्हा ६वीच्या प्रवेशावेळचा प्रश्न त्यांच्यासमोर असणार आहे.
२ ) माध्य. शाळांतील ५वीचा वर्ग बंद करून,प्राथ. शाळांना ५वीचा देतांना या वर्गावर शिक्षक कोणता देणार? नवीन नियुक्ती करून शिक्षक देणार का?हा वर्ग दिल्यांने माध्य. मधील शिक्षकअतिरिक्त होणाऱ, त्यांचे समायोजन कसे व कोठे करणार व कोण करणार ( प्राथ शिक्षण विभाग की माध्य. शिक्षण विभाग ) हे प्रश्न अनुतरित आहेत. अतिरिक्त होणारा शिक्षक कायम असलेने त्यांच्या सध्याच्या वेतनास संरक्षण दिले पाहिजे. याबाबत या GR मध्ये कांहीच उल्लेख नाही. माध्य. शाळेत विषयवार अध्यापन करणारे शिक्षक असलेने कोणत्या शिक्षकांस अतिरिक्त ठरवणार.. शिक्षक आरक्षणच्या टक्केवारी धोरणाचे काय?याचे स्पष्ट निकष यात दिले नसलेने शिक्षक अतिरिक्त करणेवरून शाळाअंतर्गत व संस्थाअंतर्गत वाद वाद निर्माण होतील व ते कोर्टापर्यत जातील, याची जबाबदारी कोण घेणार?
.डी.एड् शिक्षकांना अतिरिक्त केले तरी ते सध्या शिकवित असलेल्या इतर वर्गाच्या अध्यापनाचे काय होणार?हा प्रश्न अनुतरित आहे.
३ ) संच मान्यता किंवा शिक्षक निश्चिती निकष प्राथ. शाळेसाठी व माध्य. शाळेसाठी वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे माध्य. मधून अतिरिक्त ठरवितांना व त्यांचे समायोजन प्राथ. शाळेत करतांना अनेक गुंते निर्माण होणार आहेत.व शिक्षकांच्या संख्येच्या प्रमाणातही तफावत येणार आहे.
४ ) सरकारवर आर्थिक भार पडणार नाही, आर्थिक बोजा वाढणार नाही याची दक्षता घेणेचे तुणतुणे या GR मध्ये सारखे सारखे वाजवले आहे. हे बरोबर नाही. योग्यरीत्या अंमलबजावणी करत असतांना शासनांवर कांही आर्थिक भार वाढत असेल तर तो शासनाने सोसला पाहिजे.
५ ) या GR मध्ये फक्त खाजगी अनुदानित माध्य. शाळांमधील ५वीचा वर्ग प्राथ. शाळेस जोडावयास सांगितला आहे.
अंशता किंवा विनाअनुदानित शाळांतील इ.५वीच्या वर्गांचे काय?या माध्य. शाळा५वी ते १०वी अशाच सुरू ठेवणार का?याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
६ )नव्यांने वर्ग जोडतांना आवश्यक भौतिक सुविधांचे काय? त्यांचा खर्च कोण उचलणार?शासनाने खर्च द्यावयास पाहिजे पण याबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण या GR मध्ये नाही
एकंदरीत, अपूर्ण अभ्यास असलेला हा शासन निर्णय शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण करणारा, शिक्षक समायोजनाचा गुंता वाढविनारा व शाळां आणि शिक्षक यांचे स्वास्थ्य बिघडविणारा असेलने याचा फेरविचार होणे अपेक्षित आहे. अभ्यास समिती नेमून पूर्ण अभ्यासाअंती, संस्था, शिक्षक संघटना व शिक्षण तज्ञ यांना विश्वासात घेऊन नवीन आदेश काढावा व तो पर्यंत हा आदेश स्थगित ठेवावा.
सूचना.. I ) इ५वीचा वर्ग प्राथ. शाळांना नव्याने सुरू करणेस सांगावा व त्या वर्गास मान्यता . द्यावी व तेथे नव्याने भरती केलेला शिक्षक द्यावा.२ ) माध्यमिक शाळेतील ५वीचा वर्ग बंद करावा पण तेथीलशिक्षकांना अतिरिक्त करु नये.,आहे त्या माध्य.शाळेत त्यांना कार्यरत ठेवून त्यांना सेवा संरक्षण द्यावे, निवृती वेतनाचे लाभ द्यावेत हेच सध्या इष्ट ठरेल..त्यांच्या निवृतीनंतर ती पदे व्यपगत करायची की तेथे नव्याने शिक्षक भरती करावयाचा याचा निर्णय तात्कालिक परिस्थितीवर व शै. धोरणानुसार करावा. हेच सध्या योग्य वाटते.
शिक्षणावर खर्च वाढला तरी चालेल पण दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी नव्याने शिक्षक भरती करावी.. व हा प्रश्न निकालात काढावा
मला वाटलेले ढोबळमानाने मुद्दे मांडले आहेत. इतरांनीही अभ्यासपूर्वक मुद्दे मांडावेत म्हणजे शासनांकडे योग्य व प्रभावीरितीने मागणी करता येईल.