बारामती: महिलांच्या उपोषणाने प्रशासन जागे झाले परंतु अद्याप न्याय मिळत नसल्या बदल खंत व्यक्त होत आहे
गेल्या दहा वर्षा पासून बारामती वन विभागाच्या अधिकारात असलेल्या नर्सरी मध्ये कार्यरत असणाऱ्या वन विभागातील कंत्राटी महिलांना कामावरून कमी केले व वन विभाग परत कामावर घेत नाहीत त्यामुळे वन विभागातील महिला मजुरांनी सोमवार दि 27 जुलै पासून वनविभागाच्या कार्यालय समोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे .
सदर उपोषण मध्ये बारामती तालुक्यातील विविध गावा मधील महिला मजूर सहभागी आहेत.नर्सरी मध्ये मजूर म्हणून गेल्या दहा वर्षा पासून कार्यरत होत्या परंतु अचानक पणे कामावरून काढून टाकल्या मुळे कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक फटका बसला आहे सर्व महिला दारिद्र्य रेषे खालील असल्याने दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे त्यामुळे पुन्हा कामावर घेतले जात नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचे सदर महिलांनी सांगितले.
विविध राजकीय पदाधिकारी फक्त आश्वासने देतात परंतु न्याय देत नसल्याची खंत अनेक महिलांनी व्यक्त केली.
“पुन्हा कामावर घ्या या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटलो त्यांनी नियमानुसार कामावर घ्या निधी किंवा अनुदान बाबत पूर्तता केली जाईल असे अधिकाऱ्यांना सांगून सुद्धा अधिकारी कामावर रुजू करून घेत नाहीत त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भुकेने मरण्या पेक्षा आमरण उपोषण करून प्राण त्याग करू असे उपोषण कर्त्या वन मजूर सविता झगडे यांनी सांगितले.
शासनाने अद्याप अनुदान दिले नाही,काम सुरू करण्याची मंजुरी दिली नाही,आम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे निधी व मंजुरी साठी पाठपुरावा करत आहोत ,निधी व मंजुरी प्राप्त होताच सर्व महिला याना कामावर पुन्हा घेऊ असे लेखी आश्वासन दिले असून सदर बाब पुणे औद्योगिक कामगार न्यायालय येथे न्याय प्रविष्ट असल्याचे बारामती चे प्रभारी वन अधिकारी राहुल काळे यांनी सांगितले.
