आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतले 'हे' महत्त्वाचे निर्णय

फलटण टुडे न्यूज नेटवर्क /मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सध्या करोनाशी लढत असून त्याअनुशंगाने राज्यात ज्या वेगवेगळ्या समस्या उद्भवल्या आहेत त्या केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने संबंधित घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

करोनामुळे बाजारात पिशवीबंद दुधाच्या मागणीत घट झाली असून दुधाची विक्री १७ लाख लिटरने कमी झाली आहे. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई भांडार मोठ्या प्रमाणावर बंद आहेत. त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ महिन्यांकरिता ४ कोटी लिटर दुधाचे रुपांतर दूध भुकटीत करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही योजना राबविण्यासाठी १२७ कोटी रुपये इतका निधी आकस्मिकता निधीद्वारे खर्च करण्यात येईल. अतिरिक्त दूध भुकटी व लोणी एनसीडीएफआयच्या ई पोर्टलवर विक्रीसाठी उपलब्ध करण्यास आणि त्यासाठी सेवा शुल्कापोटी ०.३% खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ (महानंद) यांच्यामार्फत राबविली जाईल. शासन आणि सहकारी संथा यांच्याकडून दूध संकलित केले जाईल. अतिरिक्त दुधाचे रूपांतरण करण्यासाठी दूध भुकटी प्रकल्पांना पॅकिंग व जीएसटीसह २५ रुपये प्रती किलो व लोण्याच्या पॅकिंगसाठी १५ रुपये असा दर देण्यात येईल.

सध्या कोरोनाच्या संकटकाळात शासन-प्रशासन जोमाने संकटाचा मुकाबला करत आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील अस्थिरता दूर होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने आज महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या एका रिक्त जागेवर विद्यमान मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिफारशींवर माननीय राज्यपाल महोदयांनी तातडीने कार्यवाही करावी या विनंतीचा पुनरुच्चार केला.

कोविड १९ साथीच्या प्रादुर्भावामुळे वस्तू व सेवा कर कायद्यातील काही तरतुदींचे विहित मुदतीत कायदेशीर पालन करणे व्यापारी व कर प्रशासनास अवघड झाले असल्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामध्ये ‘१६८ अ’ हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेने अध्यादेश काढला जाईल. सदरहू ‘१६८ अ’ हे कलम केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये ३१ मार्च २०२० रोजीच दाखल करून घेण्यात आले आहे. यानुसार कुठल्याही आपत्तीत जसे की युद्ध, साथ रोग, पूर, दुष्काळ, आग, वादळ, भूकंप यामध्ये सरकार विविध कर भरणा व इतर सेवांच्या बाबतीत निश्चित केलेल्या वेळेची मुदत वाढवू शकते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.कोविडच्या आजारामुळे सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेळेवर होऊ शकणार नाहीत आणि त्यामुळे सभासद क्रियाशील वर्गवारीत न आल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात शासन आदेश व अधिनियमात सुसूत्रता आणणे, लेखा परीक्षण विहित वेळेत करणे शक्य नसणे, यासाठी विविध पोटकलमांमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. १८ मार्च २०२० पासून सहकारी संस्थांच्या निवडणुकाही ३ महिन्यांसाठी स्थगित आहेत. ५ वर्षांची मुदत संपलेल्या संस्थांच्या समितीच्या सदस्यांना तरतुदीनुसार अधिकार पदे रिक्त करावी लागतील आणि प्रशासक नेमावे लागतील. संस्थांचे लेखापरीक्षण करोनामुळे शक्य नाही. ते पूर्ण करण्यासाठी कालावधीत सूट द्यावी लागेल मात्र ते अधिकार शासनास नसल्याने देखील या सुधारणा करणे गरजेचे होते.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मधील पात्र परंतु सध्या निधी अभावी लाभ मिळू न शकलेल्या खातेदारांना बँकांनी थकबाकीदार न मानता खरीप २०२० साठी नवीन पिक कर्ज द्यावे, अशी विनंती केंद्र शासनाच्या माध्यमातून भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णय झाला. कोविडमुळे २०२९-२० मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व या पुनर्गठीत पिक कर्जाच्या परतफेडीच्या पहिल्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ द्यावी आणि ज्यांचे पुनर्गठन झालेले नाही अशांच्या कर्जास देखील ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करण्याचा निर्णय झाला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत १८.९४ लाख शेतकऱ्यांना ११ हजार ९८९ कोटी रुपये लाभ देण्यात आला आहे. अद्यापही ११.५९ लाख शेतकऱ्यांना ९ हजार ८६६ कोटी रुपये लाभ देणे बाकी आहे. आकस्मिकता निधीतून या योजनेसाठी १२ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

नांदेड महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर यांच्या निवडणुका कोविडच्या संक्रमणामुळे ३ महिने किंवा राज्य शासन ठरवेल त्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भातील अध्यादेश मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल. या महापौर व उपमहापौर यांचा कालावधी तरतुदीनुसार अडीच वर्षे आहे.