मुंबई : महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पुढाकारातून विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत सर्व महिला आमदारांची बैठक विधानभवनात आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीत आंध्र प्रदेशच्या ‘दिशा’ कायद्याविषयक तसेच महिला अत्याचारविषयक इतर कायद्यातील तरतुदींची माहिती देण्यात आली. राज्यात करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या अनुषंगाने महिला आमदारांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, गृह राज्यमंत्री (शहरे) सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य शासन या विषयासंबंधी संवेदनशील असल्याचे दिसून येते अशी भावना महिला आमदारांनी व्यक्त केली. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होईल अशा प्रकारच्या तरतुदी कायद्यात कराव्यात अशी मागणी करुन कायद्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल गृहमंत्री श्री. देशमुख तसेच महिला व बाल विकासमंत्री ॲड. ठाकूर यांचे महिला आमदारांनी अभिनंदन केले.
महिलांविषयक आदर राखण्याविषयी मूल्यशिक्षणाचा तसेच कायद्यातील तरतुदींच्या माहितीचा शालेय शिक्षणामध्ये समावेश करावा. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. करण्यात येणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींची व्यापक प्रचार, प्रसिद्धी करण्यात यावी. राज्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करावी आदी सूचना महिला आमदारांनी केल्या.
गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करुन महिला अत्याचारांना प्रतिबंध करणारा कायदा या अधिवेशनातच करण्यात येईल. राज्यात सुरक्षेच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार यापुढे नवीन बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना बांधकाम परवाने देताना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच जुन्या इमारतींनाही सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले जाईल. मुंबईमध्ये सुमारे 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून आणखी 5 हजार कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. पुण्यातही 1 हजार 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून आणखी नवीन कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
महिला व बाल विकासमंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस, महिला व बाल विकास विभाग आणि न्यायपालिका यांच्यात योग्य समन्वय साधण्याच्या दृष्टीकोनातून काम केले जाईल.
शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, कायदा सोप्या भाषेत करण्यात यावा. गुन्हेगारांना या कायद्याद्वारे निश्चितपणे शिक्षा होईल अशा तरतुदी सर्वंकष अभ्यासाद्वारे करण्यात याव्या. पीडित महिलांना वैद्यकीय, मानसिक सहाय्य मिळेल यासाठी तरतुदी करण्यात याव्यात.