महाराष्ट्र राज्य दुध उत्पादक व प्रक्रिया व्यवसायिक कल्याणकारी संघाच्या उपाध्यक्षपदी महानंदचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांची बिनविरोध निवड

फलटण, दि. 27 : महाराष्ट्र राज्य दुध उत्पादक व प्रक्रिया व्यवसायिक कल्याणकारी संघाच्या उपाध्यक्षपदी महानंदचे उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली असून या निवडीबद्दल त्यांचे विविध स्तरावरुन अभिनंदन होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य दुध उत्पादक व प्रक्रिया व्यवसायिक कल्याणकारी संघाची बैठक नुकतीच कात्रज डेअरी पुणे येथे संपन्न झाली. त्यामध्ये संघाच्या अध्यक्षपदी गोपाळराव म्हस्के आणि उपाध्यक्षपदी डी. के. पवार यांची एकमताने निवड करण्यात आली. संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर वरीलप्रमाणे संघाचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांच्यावर अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून उपाध्यक्षपदावर डी. के. पवार यांची निवड करण्यात आली.

फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघाचे सन 1999 मध्ये डी. के. पवार हे अध्यक्ष होते त्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाकडे (महानंद) फलटण तालुका सहकारी दूध पुरवठा संघ दुध पाठवित असल्याने डी. के. पवार यांचा महानंदशी निकटचा संबंध आल्याने महानंदची सलग 38 वर्षे संचालक मंडळ निवडणूक झाली नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर या निवडीसाठी प्रयत्नशील असतानाच दुग्ध व्यवसायातील अनेक दिग्गज नेते या संस्थेच्या संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी प्रयत्नशील असल्याने राज्य सहकारी दूध संघ कृती समितीच्या माध्यमातून या सर्व नेत्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आवाज उठविला त्यामध्ये डी. के. पवार आघाडीवर होते.

दरम्यान सन 2005 पासून महानंदचे संचालक मंडळ कार्यान्वित झाले. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना देशातील अन्य राज्याप्रमाणे प्रति लिटर 5 रुपये शासकीय अनुदान मिळावे यासाठी महानंदच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यावेळी शासनाने वर्षभर गायीच्या दुधाला प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान दिले पाहिजे अशी आग्रही मागणी डी. के. पवार यांनी केली होती.

दुग्ध व्यवसाय आणि दुध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांची सखोल माहिती आणि योग्य मार्गाने या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी डी. के. पवार गेली 20 वर्षाहून अधिक काळ फलटण तालुका दूध संघ, महानंद, राज्य दूध उत्पादक कृती समितीच्या माध्यमातून सतत प्रयत्नशील राहिल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर या नव्या जबाबदारीच्या माध्यमातून ते दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना निश्‍चित चांगला फायदा करुन देतील अशी अपेक्षा अनेकांनी व्यक्त केली आहे.