॥ फलटण टुडे ॥ –
शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांचे, शासन निर्णयांचे प्रसिद्धीकरण कोट्यावधीचा खर्च करुन वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर नेहमीच सुरु असते. यामध्ये वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाहिन्या, रेडिओ, बस स्टँड, एस.टी.स्टँड, रेल्वे स्टेशन, सार्वजनिक वाहतूक करणार्‍या बसेस, रेल्वे गाड्या, मोक्याच्या ठिकाणची होर्डींग्ज, सोशल मिडीया आदी माध्यमांद्वारे या कल्याणकारी योजना, निर्णय यांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोचवली जाते. महाराष्ट्र शासनाच्या या प्रसिद्धीच्या कामाचे संपूर्ण समन्वयन करणारी यंत्रणा म्हणून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाची ओळख आहे. शासन आणि जनता यांना जोडणारा तो एक महत्त्वाचा दुवा असून शासनाचे उपक्रम जनतेपर्यंत आणि त्याबाबतच्या जनतेच्या प्रतिक्रिया शासनापर्यंत पोहचविण्याची दुहेरी जबाबदारी महासंचालनालयास पार पाडावी लागते.केवळ वर्तमानपत्रांबाबत सांगायचे झाल्यास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून शासनाच्या जाहिरात यादीवरील ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील वृत्तपत्रांना वर्गीकृत व दर्शनी जाहिरातींचे वितरण होत असते. मात्र जाहिरातींचे हे वितरण होत असताना शासनाकडून राबवण्यात येणार्‍या विशेष प्रसिद्धीकरण मोहीमांमधून ‘क’ वर्गातील वृत्तपत्रांना डावलण्यात येत होते. विशेष जाहिरातींचे वितरण करताना जो काही जाहिरात वितरणाचा मसुदा प्रशासकीय पातळीवर तयार केला जात असेल त्यात व्यापक प्रसिद्धीसाठी ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांकडे कानाडोळा करणे हे खरं तर अन्यायकारक होते. शासन ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना जाहीरातीचा लाभ देत नाही ही खंत नसून ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांकडे बघण्याचा प्रशासनाचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे; ही खरी तर यातली धोक्याची घंटा ! आता शासनाच्या जाहिरात प्रसिद्धीकरण मोहिमेचे एकदम ताजे उदाहरण बघा. महायुती सरकारच्या घोषणांचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी 270 कोटींचा खर्च करण्याचा निर्णय झाला असताना नुकताच फक्त लाडकी बहीण योजनेच्या प्रचारासाठी तब्बल 199 कोटी 81 लाख खर्च केला जाणार असल्याचे समोर आले. त्यानुसार या योजनेची प्रसिद्धी शासनाकडून जोमात सुरु झाली मात्र शासनमान्य ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना या मोहिमेच्या जाहिरात वितरणात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. खरं तर ‘क’ वर्ग वृत्तपत्र ही मोठ्या प्रमाणावर गाव, शहर, तालुका पातळीवर प्रसिद्ध होऊन खेडो-पाडी, वाडी-वस्त्यांवर वितरित होत असतात. या वृत्तपत्रांचे संपादक, वार्ताहर यांचा त्यांच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून अशा सर्वसामान्य, शेवटच्या घटकातील लोकांशी रोजचा संबंध असतो. त्यामुळे एखादी योजना खर्‍या अर्थाने लोककल्याणकारी ठरवण्यासाठी ती समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत, शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत पोचणे आवश्यक असून त्याकरिता इतर माध्यमांच्याबरोबरीने ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रेही निश्‍चितपणे प्रभावीच आहेत. आणि ही गोष्ट शासनात वारंवार सांगूनही प्रशासकीय यंत्रणेच्या लक्षात येत नसल्यामुळे अखेर राज्यातील लघु वृत्तपत्रांचे नेतृत्त्व करणारे, ज्येष्ठ पत्रकार श्री.रविंद्र बेडकिहाळ यांनी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघाच्या माध्यमातून थेट मुख्यमंत्र्यांना अन्य ज्येष्ठ संपादकांसमवेत आपण आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा दिला. या इशार्‍याची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली. तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सभापती व छोट्या वृत्तपत्रांच्या पाठीशी यापूर्वीही अनेकदा ठामपणे उभे राहिलेले आ.श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनीही या प्रश्‍नाकडे सकारात्मक पाहून उच्चस्तरीय प्रशासकीय पातळीवर आपले वजन वापरले. या सार्‍याचा परिणाम म्हणून प्रशासनाचा ‘क’ वर्गातील वृत्तपत्रांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन काही अंशी बदलला आणि जाहिरात प्रसिद्धीकरण मोहिमेमध्ये ‘क’ वर्गाचा समावेश करण्यात आला. आता आगामी निवडणूका लक्षात घेता शासनाकडून मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, लखपती दिदी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना, मुलींना मोफत व्यावसायिक उच्च शिक्षण, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, कृषी शेतकरी विमा, पायाभूत सुविधा (एमटीएचएल, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्प), उद्योग, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, आरोग्य (महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना), हर घर जल, राष्ट्रीय स्मारके (हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारक), आदिवासी आश्रमशाळा, शिधावाटप, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना, मराठा आरक्षण, सुरक्षा, रोजगार, सागरी सुरक्षा, शिक्षण, सामाजिक न्याय आदी योजनांची व्यापक प्रसिद्धी होईलच; त्यात ही ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांना सोबत घेतले जाईल अशी अपेक्षा आहे. जाहिरात वितरणातील ‘क’ वर्ग वृत्तपत्रांवरील अन्याय दूर झाला असे तुर्तास गृहीत धरले पण ‘क’ वर्गाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कधी बदलला जाणार? हा मोठा प्रश्‍न आहे. शासनाकडून पत्रकार, संपादक यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटात छोट्या वृत्तपत्रांचा प्रतिनिधी नाही, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या विविध समित्यांचीही अवस्था तशीच आहे. कार्पोरेट विश्‍वात वावरणार्‍या तज्ज्ञांमध्ये जमिनीवर काम करणार्‍या छोट्या वृत्तपत्रांचे महत्त्व जाणणारे जाणकार दिसून येत नाहीत आणि असेच तज्ज्ञ शासनाकडून अभ्यासगट, समित्यांमध्ये नेमले जातात आणि ग्रामीण भागात काम करणार्‍या छोट्या वृत्तपत्रांचे, संपादकांचे, पत्रकारांचे प्रश्‍न दुर्लक्षित राहतात.छोट्या वृत्तपत्रांना डावलण्याचा प्रकार अगदी मंत्रालय स्तरापासून शासकीय यंत्रणेतील शेवटच्या स्तरापर्यंत सर्वांकडूनच होत असतो. ठिकठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाकडून पत्रकार म्हणून ज्याप्रमाणे मोठ्या वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींना जमेत धरले जाते त्याप्रमाणे छोट्या वृत्तपत्रांना वागणूक दिली जात नाही. जाहिरात वितरण धोरणात देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोटेशन पद्धतीने जाहिरात वितरणाचे आदेश असताना कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून याचे पालन होत नाही. इथेही जाहिरात हा मुद्दा नसून नकारात्मक दृष्टीकोन हा प्रत्येक छोट्या वृत्तपत्रांना विचार करायला लावणारा मुद्दा आहे. हा नकारात्मक दृष्टीकोन बदलण्यासाठी प्रत्येक छोट्या वृत्तपत्राने अगदी वैयक्तीक पातळीवरही प्रयत्न करणे क्रमप्राप्त बनले आहे.*शेवटचा मुद्दा :* जाहिरात प्रसिद्धीकरणातील अन्यायाविरोधात श्री.रविंद्र बेडकिहाळ यांच्यासमवेत मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी भेटण्याचा योग आला. त्यांनी बोलता – बोलता छोट्या माध्यमांतील काही पत्रकार कसा ‘त्रास’ देतात? हे अधोरेखित केले. त्यांचे हे सांगणे वास्तववादी होते हे नाकारता येणारच नाही. माध्यम क्षेत्रात शिरकाव केलेल्या अपप्रवृत्तींमुळे छोट्या वृत्तपत्रांना नकारात्मक दृष्टीकोनाचा फटका बसत आहे; हे देखील सत्य आहे. याकरिता शुद्ध हेतूने काम करणार्‍या वृत्तपत्रांनी आपापली दर्जात्मक पत्रकारिता वाढवून, माध्यमक्षेत्रात स्वत:चे स्वतंत्र स्थान निर्माण करणे हीच काळाची गरज असून त्यातूनच आपल्याविषयीचा नकारात्मक दृष्टीकोनही दूर होईल असे वाटते.
*रोहित वाकडे, फलटण.*