फलटण टुडे वृत्तसेवा (मुंबई दि २० मार्च २०२५):-
विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कोकण रेल्वे महामंडळाला सतत तोटा सहन करावा लागत असून आवश्यक गुंतवणुकीसाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. चार राज्य एकत्रित येऊन हे महामंडळ तयार झालं होत. त्यातल्या केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनी विलिनीकरणास संमती दिली असून महाराष्ट्रानेही या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना आणि अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आवश्यक आहे, जी कोकण रेल्वे महामंडळाकडे शक्य नाही. त्यामुळे विलिनीकरणानंतर भारतीय रेल्वे अधिकृतपणे या कामांसाठी गुंतवणूक करेल. लाईनचे दुहेरीकरण, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना, स्टेशन सुधारणा आणि आधुनिकीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांना गती मिळेल.
मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, विलिनीकरणानंतरही ‘कोकण रेल्वे’ हे नाव कायम राहील, यालाही केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला होकार दिला असून पुढील आवश्यक कारवाईसाठी केंद्र सरकारला कळवण्यात येईल.