फलटण टुडे (फलटण दि ०५ एप्रिल २०२५):-
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभाग शासनाचा चेहरा असून महसूल विभागाच्या मूल्यमापनावरुन शासनाचे मूल्यमापन केले जाते. चाणक्याच्या अर्थशास्त्रामध्ये पावणेदोन हजार वर्षांपूर्वी महसूल विभाग, त्याची रचना व महत्त्व पाहायला मिळते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातही महसूल विभागाची रचना, त्या काळी काढलेले आज्ञापत्र व त्या माध्यमातून महसूल जमा करणे याबाबत अतिशय सुंदर आज्ञावली तयार केलेली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाने पुढील पाच वर्षे कुठल्या दिशेने काम करायचे आहे याची मुहुर्तमेढ करण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम हाती घेतला. 100 दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे पार पडला आहे. आता येत्या चार ते सहा महिन्यात माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती संबंधित विभागाच्या वेबसाईटवरच अपडेटेड असायला हवी, असा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. 100 दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत क्वालिटी काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडून मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणारे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या सन्मानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांचे सोलरायझेशन झाले पाहिजे असे सांगितले आहे. त्यानुसार सर्वच शासकीय कार्यालयांना काम करायचे आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक जिल्ह्यांत किमान दोन पर्यटनस्थळे निवडायची आहेत व त्यांच्या विकासाचा कार्यक्रम हाती घ्यायचा आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सर्वच सहा विभागीय आयुक्तांचे सहा गट तयार करण्यात येणार असून ते वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर काम करणार आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सहा विभागीय आयुक्तांनी करावयाची कामे सांगितली.
✅विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 1ः जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व समित्यांची यादी तयार करणे, कालबाह्य समित्या रद्द करणे, आवश्यक समित्यांची यादी करणे, शक्य असेल त्या समित्यांचे एकत्रीकरण करणे, त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवणे, काही समित्या उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करता येतील का, यासंदर्भात काम.
✅विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 2ः जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार या प्रत्येकाकरिता ‘की परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ तयार करणे.
✅विभागीय आयुक्त नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 3ः बेस्ट प्रॅक्टिसेससंदर्भात संकलन, परीक्षण करणे आणि कुठल्या प्रॅक्टिसेस राज्य स्तरावर अंमलबजावणीकरता स्केलेबल आहेत यासंदर्भात निर्णय करणे.
✅विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 4ः ईज ऑफ लिव्हिंगसंदर्भात काम करणे, नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन काय उपाययोजना करता येईल, आपली इनइफिशियन्सी काय आहे, त्या मॅप करुन त्या दूर कशा करता येतील, यासंदर्भात शिफारसी करायच्या आहेत.
✅विभागीय आयुक्त कोकण यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 5ः डीपीसीला अधिक परिणामकारक करता येईल. डीपीसीत तरतुदींचा प्रभावी वापर, त्याच्यात परिणामकारकता कशी आणता येईल, हा प्रयत्न करायचा आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकरता मॉडेल SoPचे काम करायचे आहे.
✅विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली गट क्र. 6ः जिल्हाधिकारी कार्यालयाची रचना याचा अभ्यास करणे.
✅प्रत्येक गटाने किमान दोन लोकाभिमुख सेवांमध्ये ईज ऑफ लिव्हिंग आणण्याकरता काम करायचे आहे. याकरता मिनिमाईज, स्टॅण्डर्डाईज, डिजिटाईझ आणि ऑटोमाईझ हा मंत्र घेऊन काम करायचे आहे.
✅महसूल विभागाने 7/12, 8अ, फेरफार, जमीन मोजणी प्रक्रिया, जमीन विभाजन, इनाम जमिनी यासंदर्भात लोकांना शिक्षित करण्याकरता वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर छोटे छोटे व्हिडिओ तयार करावेत.
यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम व इतर मान्यवर उपस्थित होते.