फलटण टुडे वृत्तसेवा( सातारा दि १ जुलै २०२५):-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार. २०३० पर्यंत सर्व तरुण आणि प्रौढ, पुरुष आणि स्त्रिया अशा सर्वानी १०० टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन अपेक्षित आहे. सन २०२६-२७ या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा ६०:४० असा हिस्सा आहे. १५ वर्ष व त्याहून अधिक वयोगटातील सर्व असाक्षरांना साक्षर करण्यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन,शिक्षण संचालनालय (योजना) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र, पुणे, शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा परिषद,गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती व शाळा या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी यंत्रणा असणार आहे. मुली आणि महिला, एससी. एसटी व ओबीसी, अल्पसंख्याक, विशेष गरजा असलेल्या व्यक्ती-दिव्यांगजन,उपेक्षित घटक भटक्या व्यक्ती, बांधकाम कामगार, मजूर वर्ग योजेनेचे प्राधान्यक्रम लक्ष्यगट असणार आहे.
‘प्रौढ शिक्षण’ याऐवजी ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही संज्ञा उपयोगात, ‘शाळा’ हे योजनेच्या अमलबजावणीसाठी एकक (UNIT),’लाभार्थी’ आणि ‘स्वयंसेवक’ (VTS) याचे सर्वेक्षण शाळाकडून शासकीय/अनुदानित/खाजगी शाळामधील शिक्षकाव्यतिरिक्त शिक्षक प्रदाचे शिक्षण घेणारे / उच्च शिक्षण सस्थामधील विद्यार्थी, पचायत राज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच NYKS, NSS आणि NCC यांचा देखील स्वयंसेवक म्हणून सहभाग, ऑनलाईन / ऑफलाइन अध्यापन, शिक्षण आणि मूल्यमापन पद्धती (OTLAS-ONLINE TEACHING LEARNING AND ASSESSMENT SYSTEM) समावेश, पायाभूत साक्षरता व सख्याज्ञान (FLNAT) उत्तीर्णतेनंतर साक्षरतेचे प्रमाणपत्र योजनेची ही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.
राज्य / केंद्र शासित प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमधील ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात लागू, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्याना / क्षेत्राना प्राधान्य योजनेत सर्व जिल्हे, उपजिल्हे, गट, शहर, ग्रामपंचायती, वार्ड आणि गावे समाविष्ट, पंधरा वर्षे व त्यावरील वयोगटातील असाक्षर असतील तेथे योजना लागू आहे हे या योजनेचे कार्यक्षेत्र असणार आहेत.
असाक्षर व्यक्तीमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन व संख्याज्ञान) विकसित करणे, या कौशल्यामध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी व जागरूकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण, इ. बाबीचा समावेश आहे. देशातील पंधरा वर्षे आणि त्यावरील वयोगटातील असाक्षर व्यक्तींना मूलभूत शिक्षण, स्थानिक रोजगार, पुनर्कुशलता आणि उच्च कौशल्य है व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त करणे. कला, विज्ञान, तंत्रज्ञान, सस्कृती, क्रीडा, मनोरंजन, तसेच स्थानिकांना स्वारस्य असलेले विषय याचा निरंतर शिक्षणामध्ये समावेश असणार आहे.
असाक्षर व्यक्तीची लगतच्या शाळेकडे त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईक, समाजातील जागरूक नागरिकानी तात्काळ नोंदणी करावी.
गेले सांगून ज्ञाना – तुका, झाला उशीर तरीही शिका…