*प्रत्यक्षात मात्र ४ % थकीत महागाई भत्ता अद्यापि दिलाच नाही*
एस टी बस
फलटण टुडे (बारामती ):
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील अर्थातच एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांना शासना प्रमाणे महागाई भत्ता अगोदर पासूनच दिला जातो. त्या मुळे एसटीच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात एसटी कर्मचाऱ्यांना शसानाप्रमाने महागाई भत्ता दिला जाईल अशी मुख्यमंत्र्यांनी फक्त उजळणी केली त्यात नवीन काहीच नाही. प्रत्यक्षात मात्र ४% प्रलंबित महागाई भत्ता अद्यापि प्रलंबितअसून.ही कर्मचाऱ्यांची शुद्घ चेष्टा एसटी व शासन या दोघांनीही चालवली असल्याचा आरोप राज्यातील एसटी कर्मचारी करीत आहेत.
एसटी महामंडळामध्ये कर्मचाऱ्यांना १९९२ पासून शासानाप्रमाने महागाई भत्ता दिला जातो.त्या मुळे अमृत महोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात फक्त त्याची उजळणी केली आहे.एवढ्या चांगल्या प्रसंगी व एसटीच्या दृष्टीने महत्वाच्या समारंभात अशी घोषणा मुख्यंत्र्यांनी केली, प्रत्यक्षात मात्र ४ % महागाई भत्ता अद्यापि प्रलंबितअसून ही कर्मचाऱ्यांची शासन व प्रशासनाने शुद्ध चेष्टा चालवली आहे.शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२३ पासून ४% वाढीव महागाई भत्ता दिला आहे. त्याच प्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्याना सुद्धा मिळायला हवा होता.पण तो अद्यापि मिळालेला नाही.ही गंभीर बाब आहे.
एसटी महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न वाढले असले तरी महामंडळ अजूनही तोट्यातच चालले आहे. त्या मुळे महामंडळ फायद्यात आहे. हा दावा सुद्धा खोटा आहे. कारण अजूनही भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, अशी मिळून अंदाजे ७५० कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे भरणा करण्यात आलेली नाही. तसेच एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची साधारण ७० कोटी रुपये इतकी रक्कम बँकेला दिलेली नाही.महामंडळ फायद्यात असते तर ही रक्कम प्रलंबित का राहिली असती?
या शिवाय कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पत संस्था कर्ज व इतर देणी संबधित संस्थांना देण्यात आलेली नाहीत. ती सुद्धा प्रलंबित आहेत.तरी लवकरात लवकर सर्व एसटी कर्मचारी यांची देणी द्यावी अशी मागणी एसटी कर्मचारी करीत आहेत .
एसटी कर्मचारी ७०% निवृत्त होत आहेत त्यांचे आयुष्य आर्थिक चिंतेत गेले आता तरी त्यांची सर्व देणी द्या अशी मागणी एसटी कामगार संघटना बारामती विभाग सचिव राजेंद्र भोसले यांनी केला .
चौकट:
मुळात संप काळात उच्च न्यायालयात सरकारने वेतनासाठी लागणारी पूर्ण रक्कम एसटी महामंडळाला दिली जाईल असे सांगितले आहे. मग त्या रक्कमेत कर्मचाऱ्यांचा पी. एफ. व ग्राजुटी, बँक कर्ज व इतर रक्कमा येत नाहीत का? ही देणी संबधित संस्थांना देणे प्रलंबित राहिल्याने न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचेही महाराष्ट्र एस. टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी