बारामती दि १३ ( फलटण टुडे ) :
शालेय शिक्षण व कीडा विभागाचे पत्र क्र. संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.३७.टी.एन.टी. १ दि. २१ सप्टेंबर २०२१ नुसार कोव्हिड १९ संसर्गजन्य आजाराचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी घातलेली पदभरती बंदीबाबतचे पत्र मा. आयुक्त (शिक्षण) आणि मा. शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांना निर्गमित केले आहे. सदर पत्रातील मुद्दा क्र.४ नुसार ० ते २० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
RTए ॲक्ट २००९ नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काची तरतूद आहे. जे महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी हंटर कमिशन समोर मांडले होते. तर छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात त्याची अंमलबजावणी केली होती. तेच भारतरव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत नमूद केलेले असून २००९ च्या कायद्यानुसार शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात वस्ती तेथे शाळा है धोरण शासनाने अवलंबले आहे. त्यानुसार बस्ती, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरु करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे निश्चितच शाळाबाह्य विद्यार्थी प्रमाण कमी झाले आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण अतिशय दुर्गम तसेच वाडी, वस्ती, तांडे व आदिवासी बहुल क्षेत्रात अधिक आहे. या शाळा बंद झाल्यास तेथील मुलांच्या व विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते कायमचे शिक्षण प्रवाहापासून दूर लोटले जातील कारण अनेक आदिवासी भागात रस्ते नाहीत. गाव वस्तीच्या बाजूला नद्या, नाले असल्यामुळे पावसाळ्यात अनेक दिवस या गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे या बाबीचा गांभिर्याने विचार करावा. विद्यार्थी संख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षकभरती करावी, शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून टाकावीत, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्यात. यासारख्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मा.उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
या प्रसंगी संभाजी ब्रिगेड पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत पवार, जिल्हा सचिव विनोद जगताप, संभाजी ब्रिगेड शेतकरी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष कांतीलाल काळकुटे, बारामती तालुका अध्यक्ष तुषार तुपे, सरचिटणीस ऋषिकेश निकम, संघटक सागर गाडे, संघटक विशाल भगत इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.