फलटण — महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातंर्गत राज्यातील दलित .ओबीसी. मागासवर्गीय . भटक्या विमुक्त तसेच अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्याच्या ऊदेशाने स्थापन केलेल्या विविध महामंडळाचे कामकाज निधी अभावी पुर्णताः मंदावले असून राज्य शासनाने चालू अर्थ संकलपीय अधिवेशनात १००० कोटी रूपयेची तरतुद या महामंडळा साठी करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी निवेदना व्दारे केली आहे
राज्या शासनाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ . महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ . लोक शाहीर आण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ . वसंतराव नाईक भटक्या जाती व जमाती विकास महामंड . अल्पसंंख्याक विकास महामंडळ . अपंग विकास महामंडळ . तसेच आण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ. अहिल्याबाई होळकर शेळी मेढी विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन केली असून या महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसल्याने त्यांचे कामकाज पुर्णताः मंदावले आहे
देशात गेल्या वर्षे भरात कोरोचा पार्दुभाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे शासनास लॉकडाऊन घोषित करावे लागले याचा परिणाम सर्व क्षेत्रातील व्यवहार झाला आहे त्या मुळे अनेकांनवर उपासमाची वेळ आली आहे , कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत . लॉकडाऊन अनेकांचे उद्योगधंदे छोटे मोठे व्यावसाय अडचणीत आले आहेत आशाना आज भांडवलाची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे त्या साठी शासनाने या महामंडळा मार्फत मागासवर्गीय घटकातील बेरोजगाराना रोजगार उपलब्ध द्यावा अशी दशरथ फुले यांनी केली आहे
यापुर्वी महामंंडळाची कर्ज माफी झाली होती त्या वेळ पासून या महामंडळाना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला नाही त्या वेळ पासून ही महामंडळे अडचणी आली आहेत
केंद्र व राज्य शासन मागासवर्गीय समाजाच्या सार्वजनिक कल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दर वर्षी उपलब्ध करून देते मात्र गेल्या अनेक वर्षा पासून या महामंडळानी पाहिजे त्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला गेला नाही मंग मागासवर्गीसाठी तरतूद केलेला निधी कोठे जातो . राज्यभरात दलित. ओबीसी. भटक्या विमुक्त. मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे हा समाज आर्थिक व सामाजिक दुष्टया अत्यंत मागे आहे त्या मुळे या समाजाला या महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक चालना देण्याची गरज आहे तसेच ही महामंडळे
या महामंडळाकडील बहुसंख्य कर्ज प्रकरणे विविध बँकेकडे पाठवली जातात परंतु बँका महामंडळाकडून आलेली प्रकरणे करत नाहीत त्या मुळे सर्व प्रकरणे थेट महामंडळानेच करावी अशी मागणी फुले यांनी केली आहे
या महामंडळावर गेल्या अनेक वर्षापासून अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळाच्या नेमणूका केल्या गेल्या नाहीत त्या मुळे या महांडळावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नाही तरी अध्यक्षसह संचालक मंडळाच्या नेमणूक शासनाने करावी व महामडच्या विकासास चालना द्यावी अशी मागणी दशरथ फुले यांनी केली आहे