एसटी कामगार संघटना 9 ऑक्टोबर रोजी करणार आत्मक्लेश आंदोलन

बारामती : शनिवार  दि. ३ ऑक्टोबर  रोजी झूम ऍपवर संपन्न झालेल्या एसटी कामगार  संघटनेच्या राज्य कार्यकरिणीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन व त्यावर उपाय म्हणून एक महिन्याचे वेतन देण्याच्या निर्णयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्राप्त परिस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे मुळातच कमी असून थकलेल्या तीन महिन्यांपैकी जर फक्त एकच महिन्याचे वेतन होणार असेल तर प्रपंचाचा गाडा त्यांनी कसा चालवावा हा ज्वलंत प्रश्न कर्मचार्यांसमोर उभा आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसाचे आत्मक्लेश आंदोलन शुक्रवार ९ ऑक्टोबर रोजी  करण्याचा निर्णय घेण्यात आला या वेळी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे आणि इतर पदाधिकारी उपस्तीत होते.
      इतर शासकीय अथवा महामंडळाच्या वेतना बाबत कोणत्याही प्रकारची समस्या उदभवत नसताना एसटी कर्मचार्यांनाच हा वेगळा न्याय का ? शासनाच्या आदेशानुसार आपल्या जीवाची बाजी लावून संकटात सापडलेल्या सर्व नागरिकांच्या मदतीला एसटी धावली. मग मुंबईतील अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी असोत, कोटा येथून विद्यार्थ्यांना परत आणावयाचे असो, राज्यात अडकलेले मजूर स्वगृही पाठवणे असो या कामगिरी मोठ्या धाडसाने तर माऊलीची पालखीचे कर्तव्य सेवा भावनेने व विनम्रपणे पार पडले.सेवा असो ! असे असताना तिचेच कर्मचारी मात्र वेतणापासून वंचित राहत असतील तर ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे आणि म्हणूच १५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून शासन व प्रशासन कर्मचाऱ्यांच्या उर्वरित वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवणार असेल तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. याबाबत  झालेल्या बैठकीत ठाम भूमिका सर्व सहभागी सदस्यांनी मांडली. त्यामुळे दि. ९ ऑक्टोबर  रोजीचे आत्मक्लेश आंदोलन हे होणारच. राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालयासमोर विभागीय कार्यकारिणीचे सदस्य  आत्मक्लेश आंदोलन, उपोषण करतील अशी माहिती बारामती विभागीय कार्यशाळा  कामगार संघटना अध्यक्ष मनोज जगताप व सचिव राजेंद्र भोसले यांनी दिली आहे.

: *शहिदांच्या नौकरी साठी फक्त एसटी च का?* 
मराठा क्रांती मोर्चा असो अथवा शेतकरी आत्महत्या असो किंवा एखाद्या आंदोलनात मृत झालेल्या वारसांना नौकरी देण्याचा प्रश्न आला की राज्यकर्ते एसटी त नोकरी देणार म्हणून घोषणा करतात व नौकरी दिलीही जाते मग एसटी ला आर्थिक मदत करून कायमस्वरूपी अडचणीतून का बाहेर काढले जात नाही ? किंवा शासकीय सेवेत का सामावून घेतले जात नाही ? 
 या बाबत कर्मचाऱ्या मध्ये उलटसुलट चर्चा केली जाते.

Share a post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!