शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी अनेक वर्ष होत आहे. विधीमंडळात देखील अनेकवेळा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. आज विधानपरिषदेत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या प्रश्नाला पूर्णविराम देत जुनी पेन्शन योजना लागू हेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारला वर्षाला १ लाख ५१ हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शनवर खर्च करावे लागतात. राज्याचे एकूण उत्पन्न ४ लाख कोटी असून सातवा वेतन आयोग, पुढे आठवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना लागू करत बसलो तर २० ते २५ लाख शासकीय कर्मचार्‍यांवरच वेतन आणि पेन्शनवर खर्च करावा लागेल. राज्य सरकार म्हणून आमच्यासमोर फक्त शासकीय कर्मचारीच नाही तर संपुर्ण राज्याचे प्रश्न महत्त्वाचे असतात, अशी भावना अजित पवार यांनी व्यक्त केली.
अजित पवार म्हणाले की, आज आमचे सरकार आहे, उद्या कुणाचेही सराकर येईल. मात्र काही प्रश्नांकडे राज्याच्या हिताचा विचार केला गेला पाहीजे. आज राज्य सरकार ३६ हजार २६८ कोटी रुपये फक्त २००५ पूर्वीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनपोटी खर्च करत आहे. राज्यात साडेपाच लाख सरकारी कर्मचारी, ९ लाख अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साडेसात लाख जुने निवृत्तीवेतन धारक, त्याचप्रमाणे नवे दोन लाख निवृत्तीवेतन धारकांचे वेतन मिळून वर्षाला एक लाख ५१ हजार कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकारवर असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचार्‍यांना २००५ पूर्वी लागू असलेली जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासाठीचा तारांकित प्रश्न अनिल सोले, नागोराव गाणार गिरीश व्यास यांनी उपस्थित केला होता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन नाही, असे अजित पवार यांनी ठामपणे सांगितले.
केंद्र सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी विचारपूर्वक निर्णय घेत नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तोच निर्णय राज्य सरकारने देखील लागू केला. भविष्याचा विचार करता जुनी निवृत्ती वेतन योजना पूर्ववत करता येणार नाही. सद्यस्थितीत केंद्र सरकारकडून मिळणारे समांतर अनुदान, राज्य सरकारचे उत्पन्न आणि कर्ज असे एकत्रित चार लाख कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीत येते. कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करायचा झाल्यास त्यांना देण्यात येणारे वेतन आयोग त्यानुसार द्यावे लागणारे पगार यांचा विचार केला तर एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार भरमसाठ होतील आणि दुसरीकडे शेतकरी, कामगार यांच्यात मोठी आर्थिक दरी निर्माण होईल. सरकार चालवताना वंचित घटक याचा देखील विचार करावा लागतो, असे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.