बारामती: एस टी महामंडळाकडून दि १ जून २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने एकतर्फी नवीन शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती लागू केली होती. प्रथमच मान्यताप्राप्त संघटनेला डावलून जबर शिक्षा असलेली ही डी अँड ए प्रोसिझर कामगारांवर लादली गेली होती व यामुळे कामगारांमध्ये खूप असंतोष धुमसत होता. ही प्रोसिझर एकतर्फी लागू करू नये व करारातील तरतुदी प्रमाने मान्यताप्राप्त संघटना व प्रशासनाची कमेटी नेमून उभयपक्षी मान्य असा निर्णय घेऊन मग त्यास महामंडळाची मान्यता घेऊनच ही शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती लागू करणे आवश्यक आहे. व संघटनेला ही पद्धती कशी हवी आहे याचा पत्रव्यवहार वेळोवेळी प्रशासनाकडे करण्यात आला होता. परंतु तरीही ही पद्धत लागू करण्यात आली. या अनुचित कामगार प्रथेविरूद्ध मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेच्यावतीने जन सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी मा औद्योगिक न्यायालय वांद्रे मुंबई येथील मा औद्योगिक न्यायालयात युएलपी ३३/२०२० हा दावा दाखल केला होता.
मा न्यायालयाने संघटनेची
ही बाब मान्य करून संघटनेचा स्थगीतीचा अर्ज मान्य केला आहे. मागील २००५ साली प्रोसिझर बनवताना ईटीआय मशीन्स नव्हत्या त्यामुळे मशिनसंदर्भात
होणा-या अपचारा संदर्भात गुन्ह्याचे स्वरूप व त्या संबंधी शिक्षा याबाबत प्रशासनाकडे एकत्रीत चर्चा करून उभयपक्षी मान्य निर्णय घ्यावा व मा न्यायालयात देखिल संघटना दाद मागणार आहे.
नवीन शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीत काय काय बदल असावा या साठी जन सेक्रेटरी हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वश्री सुरेश बावा जनार्दन अंकोलेकर सदाशिव शिवणकर दिलीप साटम शिवाजीराव देशमुख विलास खोपडे मधुकर बोर्डे सुर्यकांत नादरगे अशोक गावडे पुरुषोत्तम इंगोले,ॲड शंकर शेट्टी इत्यादी पदाधिका-यांनी या विषयी न्यायालयात काम पाहिले बारामती विभागीय कार्यशाळा अध्यक्ष राजेंद्र भोसले व सचिव मनोज जगताप व सहकाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करून “महाराष्ट्रातील एसटी कामगाराणा न्याय मिळणार असल्याचे” भोसले व जगताप यांनी सांगितले.