 |
फलटण दि. २८ : महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आजी माजी आमदार, मंत्री, खासदार व त्यांचे कार्यकर्ते भाजप, शिवसेना पक्षात राजकीय स्वार्थापोटी व सत्तेच्या लालसेपोटी प्रवेश करीत असल्याची जाणीव आता सर्वसामान्य जनतेला झाली असून आगामी होणार्‍या विधानसभा निवडणूकीत मतदार व जनता पक्ष बदलणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवतील असे सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील अनेक भागात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली त्यामध्ये अनेकांची घरे-दारे, जनावरे वाहून गेली, शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, या भागातील नागरिकांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान झाले. अनेक कुटुंबे उघड्यावर पडली, व्यापारी उद्योगधंद्यांना प्रचंड प्रमाणात नुकसान सोसावे लागले. अशा परिस्थितीत या भागातील लोकांकडे लक्ष देण्यासाठी राजकारणी यांना वेळ नाही असे पत्रकात म्हटले आहे.
मराठवाडा भागातील लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही, मोठ्या प्रमाणात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत असताना आपल्या विविध मागण्यांसाठी त्या भागातील शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत मात्र शासन त्यांची आंदोलने चिरडून टाकत आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. पूजा मोरे सारख्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्तीने आंदोलन केले त्या मुलीची शासनाने पोलीसांमार्फत मुस्कटदाबी केली. यावरही कोणी बोलायला तयार नाही. भाजपा, शिवसेना मात्र विविध पक्षातून आलेल्या नेत्यांचे आपल्या पक्षात स्वागत करीत असल्याचे पत्रकात फुले यांनी नमूद केले आहे.
राज्यातील उद्योगधंदे बंद पडत असल्याने खाजगी कंपन्यांतील नोकरदारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली असताना गुंतविलेले भांडवल, बँकांचे कर्ज, नोकरदाराचे पगार या विवंचनेत उद्योजक बैचेन झाल्याने कंपनीचे उत्पादन बंद करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. यामुळे देशासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात मंदीचे सावट निर्माण झाले आहे. याचे कुणालाही देणे घेणे नाही. फक्त केंद्र आणि राज्याची सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी धडपड सुरू आहे हे चित्र भविष्यात लोकशाहीला घातक ठरणार आहे.
मराठवाडा पाण्यावाचून तडफडतो तेथील शेती व पिण्याच्या पाण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कृत्रिम पावसाच्या नावाखाली केंद्रीय यंत्रणा उभारली जावून त्या मोबदल्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा वसुल केला जातो आहे मात्र पाऊस पडलाय असेही नाही. राज्यातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झालेली आहे. प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असून अपघाताचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्यातील विविध साखर कारखान्यांना शेतकर्‍यांनी आपला ऊस गाळपासाठी दिला असला तरी अद्याप अनेक सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना ऊसाची बील दिली नाहीत. काही साखर कारखान्यांनी तर गेल्या 2 वर्षांपासून कसल्याही प्रकारचे ऊसाचे बील दिलेले नाही. शेतकर्‍यांनी राज्य शासनाकडे, साखर कारखानदारांकडे विविधप्रकारे आंदोलने करुन, मोर्चे काढून, निवेदने देवून ऊस बीलाची मागणी केली परंतू याचे कोणालाही सोयरसुतक राहिलेले नाही. ऊस न मिळाल्यामुळे शेतकरीवर्ग कर्जबाजारी होवून आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. याकडे शासन, प्रशासन, कारखानदार लक्ष द्यायला तयार नसल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.
विविध जाती धर्म, पंथांचे मिळून भारत राष्ट्र निर्माण झाले याला अपवाद महाराष्ट्रही राहिला नाही. मात्र जाती जातीत भांडणे लावून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. न्यायपालिका, प्रशासन, पत्रकारिता, संसद हे लोकशाहीचे चार स्तंभ नियंत्रित ठेवण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे. सध्या जो लोकशाहीचा प्रवास चालू आहे तो हुकूमशाहीच्या दिशेन चालू असल्याचे दिसून येत असून भविष्यात एकाधिकारशाहीद्वारे राज्य सरकार चालविण्याचे मनसुबे काही लोक रचत आहेत मात्र हे देशात संघर्ष निर्माण करणारे षडयंत्र आहे.त्यामुळे बाह्य युद्धापेक्षा अंतर्गत युद्ध होतील अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचे पत्रकात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
विधानसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाली असून प्रत्येक पक्ष आपआपल्या पातळीवर स्वतःची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राजकीय पुढारी त्यांच्या सोयीनुसार पक्षांतर करीत आहेत. जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कोणताही प्रयत्न दिसून येत नाही. यामुळे मतदारांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. येणार्‍या विधानसभा निवडणूकीत मतदार कोणत्या पक्षाला बहुमत देईल हे निवडणूकीनंतर लक्षात येईल परंतु संधीसाधू लोकांना त्यांची जागा दाखविण्याची हीच वेळ असून सूज्ञ मतदार राजा जागा होत असल्याचे दिसून येत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.