दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील दहावी बारावी परीक्षार्थींचे शुल्क पूर्णतः माफ

सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना लाभ

विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची माहिती

फलटण टुडे वृत्तसेवा ( कोल्हापूर २५ ऑक्टोबर २०२६ ):-
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कोसळलेले दुष्काळाचे सावट… अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत संकटांशी दोन हात करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांसाठी राज्य शासनाने संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन, फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या इयत्ता १०वी व १२वीच्या बोर्ड परीक्षांचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी यासंदर्भातील सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या कुटुंबातील कोणत्याही विद्यार्थ्यावर आर्थिक अडचणींमुळे परीक्षेपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासन व शिक्षण मंडळ कटिबद्ध आहे.

या पार्श्वभूमीवर,दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांची बोर्ड परीक्षा आवेदनपत्रे भरताना शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी एकाही विद्यार्थ्याकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये; आदेशाचे काटेकोर पालन व्हावे, अशा स्पष्ट सूचना कोकण व कोल्हापूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी संबंधित सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना दिल्या आहेत.

निर्णयाची व्याप्ती आणि तरतुदी:
राज्य मंडळाने १८ ऑक्टोबर १९९३ च्या मूळ शासन निर्णयातील अटी व निकषांमध्ये केवळ चालू शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून शिथिलता दिली असून, या सवलतीची व्याप्ती वाढवून अनेक घटकांना दिलासा दिला आहे:

• सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा-महाविद्यालयांना लागू: ही सवलत केवळ शासकीय किंवा अनुदानित संस्थांपुरती मर्यादित नसून विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाही समानतेने लागू राहील.
• पुनर्परीक्षार्थी व बहिःस्थ विद्यार्थ्यांनाही संरक्षण: अपयशावर मात करून दुसऱ्या वेळी पुन्हा परीक्षा देणारे पुनर्परीक्षार्थी (रिपीटर) तसेच बहिःस्थ (External) नोंदणी करून शिक्षण घेणाऱ्या कष्टकरी विद्यार्थ्यांनाही परीक्षा शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
• शहरात राहणाऱ्या पण दुष्काळग्रस्त मूळ असलेल्या पाल्यांना लाभ:शिक्षण किंवा उपजीविकेसाठी शहरात वास्तव्यास असलेल्या, परंतु ज्यांचे मूळ गाव अथवा पालकांची शेतजमीन दुष्काळग्रस्त तालुक्यात आहे, अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा पूर्ण हक्क देण्यात आला आहे.
• अनुसूचित जाती व जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सोय: दुष्काळग्रस्त भागातील अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज विनाशुल्क भरले जातील. त्यांचे शुल्क शासनाच्या संबंधित विभागामार्फत एकत्रित प्रस्तावाद्वारे मंडळाकडे जमा केले जाईल.
• घेतलेले शुल्क तात्काळ परत करण्याचे आदेश: ज्या शाळा अथवा कनिष्ठ महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्काची रक्कम अगोदरच गोळा केली असेल, परंतु ती मंडळाकडे जमा केलेली नसेल, त्यांनी ती रक्कम तत्काळ संबंधित विद्यार्थ्याला अथवा पालकांना परत करावी.
• डीबीटीद्वारे पारदर्शक परतावा:ज्या विद्यार्थ्यांनी शाळेमार्फत मंडळाकडे अगोदर शुल्क ऑनलाइन भरले आहे, त्यांचा परतावा त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा (DBT) केला जाईल. यासाठी संबंधित शाळा-मुख्याध्यापकांनी येत्या ७ दिवसांच्या आत संस्थेच्या संगणकीय प्रणालीवर ‘Drought Entry’ (दुष्काळग्रस्त नोंद) सुविधेचा वापर करून अचूक माहिती भरणे अनिवार्य आहे. यात हलगर्जीपणा झाल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व प्राचार्यांवर राहील.

कोकण व कोल्हापूर विभागातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा तपशील-
शासनाने जाहीर केलेल्या यादीनुसार कोकण व कोल्हापूर विभागीय मंडळांतर्गत येणाऱ्या पाचही जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची जिल्हावार यादी पुढीलप्रमाणे आहे:

. कोकण विभागीय मंडळ(१४तालुके)-

.रत्नागिरी जिल्हा (एकूण ६ तालुके):रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर, लांजा, मंडणगड आणि खेड.

.सिंधुदुर्ग जिल्हा (एकूण ८ तालुके): सावंतवाडी, दोडामार्ग, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला.

.कोल्हापूर विभागीय मंडळ(२९ तालुके)-

• सांगली जिल्हा (एकूण १० तालुके): मिरज, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, शिराळा, वाळवा, खानापूर(विटा), तासगाव, कडेगाव आणि पलूस.
• सातारा जिल्हा (एकूण ११ तालुके): सातारा, खटाव, माण, फलटण, खंडाळा, महाबळेश्वर, पाटण, जावळी, वाई, कोरेगाव आणि कराड.
• कोल्हापूर जिल्हा (एकूण ८ तालुके): पन्हाळा, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, आजरा, चंदगड, शाहूवाडी आणि शिरोळ.

निसर्गाच्या अवकृपेमुळे हवालदिल झालेल्या दुष्काळी भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी पालकांसाठी हा निर्णय म्हणजे ऐन परीक्षेच्या काळात एक मोठा मानसिक व आर्थिक आधार ठरणार आहे.

“संबंधित परीक्षार्थी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील असल्याबाबत रहिवासी दाखला अथवा सातबारा उतारा शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर प्राचार्यांनी जतन करून ठेवावा. दुष्काळग्रस्त परीक्षार्थीची नोंद राज्य मंडळाच्या संकेतस्थळावर शाळा लॉगिन द्वारे करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा देण्यात येत आहे. याबाबत कोणताही प्रस्ताव ऑफलाइन पाठवण्याची गरज नाही.
-राजेश क्षीरसागर, विभागीय अध्यक्ष.