फलटण टुडे वृत्तसेवा (सातारा, दि३ डिसेंबर २०२६): –
मी जोपर्यंत मुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत कुठल्याही संस्थेत राजकीय हस्तक्षेप करणार नाही. आम्हाला साहित्यात राजकीय हस्तक्षेप करायचा नाही. साहित्यिकांनी राजकारणात जरूर यावे, पण साहित्याच्या क्षेत्रात राजकारण आणू नये, असा चिमटा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी साहित्यिकांना काढला. साताऱ्यातील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी भाषा सक्तीची आहे. इतर कुठलीही भाषा सक्तीची नसल्याची भूमिकाही स्पष्ट केली.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून मुख्यमंत्र्यांनी थेट भाषा सक्तीच्या विषयाला हात घातला. ते म्हणाले की, मराठीला केवळ अभिजात भाषा जाहीर करून थांबता येणार नाही. मराठी जी मुळातच अभिजात होती तिला राजमान्यता देण्याचं काम झालं. या राजमान्यतेचा उपयोग करून मराठीला संपुर्ण देशात लोकमान्यता देखील मिळवून घायची आहे. भाषा सक्तीचा मुद्दा सातत्याने येतोय. मी मुख्यमंत्री म्हणून सांगतो की, महाराष्ट्रात फक्त आणि फक्त मराठी सक्तीची आहे. इतर कुठलीही भाषा सक्तीची नाही. त्रिभाषा सुत्रामध्ये भारतीय भाषांमधील जी भाषा तुम्हाला शिकायची असेल ती शिका.
महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातील एक अहवाल आमच्याकडे आला. त्यात त्यांनी पहिलीपासून सक्तीची म्हटलं होतं. तेच आम्ही पुढं नेलं. परंतु, त्यानंतर अनेकांनी मत व्यक्त केलं की पहिलीपासून सक्ती योग्य नाही. भाषा सक्ती तर योग्यच नाही. मग ती कधीपासून शिकवायची, यासाठी नरेंद्र जाधव यांची समिती तयार केली आहे. त्यांचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. तो अहवाल महाराष्ट्रासमोर मांडू आणि योग्य निर्णय घेऊ, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच विदेशी भाषांना पायघड्या घालायच्या आणि भारतीय भाषांना विरोध करायचा, ही वृत्ती बरोबर नाही. सर्व भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे. परंतु, मातृभाषा ही अधिक सन्मानित झाली पाहिजे, ही खऱ्या अर्थाने आमच्या सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले
