फलटण टुडे वृत्तसेवा (सातारा, दि. १६ सप्टेंबर २०२६) : –सातारा जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ सप्टेंबर २०२६ पासून शासन सेवेतून निलंबित केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली असून, पुढील आदेश होईपर्यंत निलंबन कायम राहणार आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या कालमर्यादित कामकाजात विलंब, परीक्षाविषयक तांत्रिक यंत्रणा बसविताना पुरेसे नियंत्रण न ठेवणे, कामकाजाच्या प्राधान्यक्रमानुसार परीक्षा विषयक कामांना हाताळणी न करणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे तसेच परीक्षेसंदर्भातील तक्रारी विहित मुदतीत न सोडविणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्याचे आदेशात नमूद आहे. या अनियमिततांबाबत माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्याने शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी १३ मार्च २०२६ रोजी चोपडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाईची शिफारस केली होती. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तालयामार्फत २८ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १० अन्वये दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असून विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे शासन आदेशात नमूद आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या पत्रव्यवहारात चोपडे यांनी शासकीय सेवकांची कर्तव्ये पार पाडताना कसूर केल्याचे नमूद केले होते. कामकाजात दिरंगाई करणे, प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे आणि अनियमितता करणे, या बाबींचाही त्यात उल्लेख असल्याचे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे, आधीची शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरू असतानाही चोपडे हे मंत्र्यांच्या शासकीय आढावा बैठकीसारख्या महत्त्वाच्या बैठकींना तसेच जिल्हा परिषदेच्या अन्य बैठकींना अनुपस्थित राहिल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याचाही उल्लेख आहे. शासनाच्या मते, या बाबी शासकीय कर्तव्यातील कसूर, टाळाटाळ आणि प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणाऱ्या गंभीर स्वरूपाच्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण आयुक्तालयाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी चोपडे यांना सेवेतून निलंबित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्यानंतर शासनाने उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून निलंबनाचा निर्णय घेतला. आदेशात, यापूर्वी वारंवार शिस्तभंगविषयक कारवाई करूनही त्यांच्या वर्तणुकीत सुधारणा न झाल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबन काळात मुख्यालय सोडण्यास मनाई
निलंबनाच्या कालावधीत चोपडे यांचे मुख्यालय “शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि. सातारा” यांचे कार्यालय राहणार असून, शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबित असताना खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निलंबन कालावधीत नियमानुसार निर्वाहभत्ता व पूरकभत्ता देण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, त्याबाबतची कार्यवाही शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
शासनाच्या आदेशामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाजाबाबतची ही कारवाई चर्चेचा विषय ठरली आहे.
