फलटण टुडे वृत्तसेवा ( बारामती दि १७ सप्टेंबर २०२६):-
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातील आकृतिबंधाबाबत सुरू असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपिक संवर्ग संघटना, पुणे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधाला विरोध नेमका कोणाच्या हितासाठी केला जात आहे, असा सवाल संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जाकीरहुसेन मुलाणी यांनी केला आहे.
कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाची प्रक्रिया शासनाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार करण्यात आली असून, विभागातील सर्व कार्यरत संवर्गांचा सर्वसमावेशक विचार करण्यात आला असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने आकृतिबंधाला मान्यता दिली असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे मंजूर आकृतिबंधाला विरोध करण्यामागील नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
आकृतिबंध तयार करणे हे काम लिपिक संवर्गाचे नाही
आकृतिबंध तयार करण्याची प्रक्रिया ही संबंधित विभागातील प्रशासकीय बाब असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. काही माध्यमांमधून आकृतिबंधाच्या संदर्भात गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले जात असून, त्यातून कृषी विभागाची आणि अधिकाऱ्यांची बदनामी होत असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया आरोप-प्रत्यारोप करणे योग्य नाही. अशा प्रकारच्या बदनामीमुळे संबंधितांची प्रतिमा मलीन होत असल्याने अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर दबाव आणण्याचा अधिकार कोणाला?
मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न योग्य आहे का, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे. शासनाने आपल्या प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार निर्णय घेतल्यानंतर त्यामध्ये बदल करण्यासाठी योग्य प्रशासकीय मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
आकृतिबंध रद्द करण्याऐवजी पर्यायी प्रस्ताव द्यावा
आकृतिबंध रद्द करण्याची मागणी करण्यापेक्षा त्यातील त्रुटी किंवा बदल आवश्यक असल्यास त्याबाबत ठोस पर्यायी प्रस्ताव शासनासमोर सादर करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे. शासनाच्या आर्थिक भारावर तसेच शेतकऱ्यांच्या हितावर त्याचा काय परिणाम होणार आहे, याचाही विचार करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी
कृषी विभागातील आर्थिक व प्रशासकीय प्रकरणांची निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. प्रलंबित प्रकरणांबाबत वस्तुनिष्ठ माहितीच्या आधारे चौकशी करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका प्रसिद्धीपत्रकात मांडण्यात आली आहे.
संघटनेने शासनाकडे एकूण सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये आकृतिबंधाबाबत चुकीचा निर्णय केवळ आंदोलनाच्या दबावाखाली घेऊ नये, आकृतिबंधाबाबत असलेले आक्षेप व अडचणी शासनासमोर मांडाव्यात, प्रसारमाध्यमे व सोशल मीडियावर वैयक्तिक बदनामी करू नये, तसेच कृषी विभागातील प्रलंबित आर्थिक व प्रशासकीय प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करावी, यांचा समावेश आहे.
तरी तात्काळ मा. मंत्रिमंडळाने मान्य केलेला आकृतिबंध लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग लिपिक संवर्ग संघटनेचे राज्य अध्यक्ष जाकीरहुसेन मुलाणी यांनी निवेदना द्वारे केली आहे.
