‘इट राइट स्कूल, इट राइट कॅम्पस’ संकल्पनेला महत्त्व, प्रत्येक शाळेने स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी, वर्षातून किमान चार जनजागृती सत्रे व आदर्श आरोग्यदायी कॅन्टीन विकसित करावी
प्रशासन नियमाची कठोर अंमलबजावणी करणार, राज्यातील १.०८ लाख शाळांमध्ये नवे नियम लागू, उल्लंघन केल्यास शाळा, कॅन्टीन, पुरवठादार, विक्रेत्यांवर होणार कडक कारवाई
फलटण टुडे वृत्तसेवा (मुंबई दि ३० जुलै२०२६):- राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळांच्या ५० मीटरच्या परिसरात प्रक्रिया केलेले, डबाबंद खाद्यपदार्थ, जास्त चरबी, साखर व मीठ असणाऱ्या पदार्थांच्या विक्री, मोफत वाटपासह जाहिरातीवर असलेल्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याचा अनुपालन आदेश जारी केला आहे, अशी माहिती एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी पत्र परिषदेत दिली.
राज्यातील दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य संरक्षणासाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना फळे, भाज्या, कडधान्ये, दूध व पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल.
शाळांसाठी कोणते नियम बंधनकारक ?
प्रत्येक शाळेला स्वतंत्र अन्न सुरक्षा मंडळ स्थापन करावे लागणार आहे.
कॅन्टीनमधील तसेच शाळेत उपलब्ध होणाऱ्या अन्नाची तपासणी करण्यासाठी एका पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करणे सक्तीचे.
शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्री आणि जाहिरातींना बंदी असल्याचा सूचना फलक लावणे बंधनकारक.
शाळेचे कॅन्टीन, मेस किंवा मध्यान्ह भोजन पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराकडे भारतीय अन्न सुरक्षा, मानक प्राधिकरणाचा वैध परवाना असणे आवश्यक.
…तर व्यवस्थापन जबाबदार : शाळा व्यवस्थापनाला अन्न सुरक्षिततेसाठी प्राथमिक जबाबदार ठरवण्यात येईल. ५० मीटर परिसरात नियमबाह्य विक्री आढळल्यास अन्नसुरक्षा अधिकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कळवावे लागेल. राज्य मंडळ व इतर मंडळांनी स्कूल फूड रेग्युलेशनचे पालन संलग्नता व नूतनीकरणासाठी अनिवार्य करावे आणि गंभीर उल्लंघनावर कारवाई करावी, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. ‘इट राइट स्कूल, इट राइट कॅम्पस’ संकल्पनेला महत्त्व देण्यात आले असून, प्रत्येक शाळेने स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी, वर्षातून किमान चार जनजागृती सत्रे व आदर्श आरोग्यदायी कॅन्टीन विकसित करावी, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थी जंक फूड खातात? याचा परिणाम काय होतो?
पॅकबंद जंक फूड खाणारे. -९३%
चवीमुळे जंक फूड पसंत करणारे- ७८.९%
जाहिरातींमुळे प्रभावित – ७४.३%
नियमित जंक फूड सेवन करणारे – ७०.१%
साखरयुक्त शीतपेये पिणारे – ६८%
शैक्षणिक गुणवत्तेतील घट – २०%
कोणत्या पदार्थांवर बंदी? –
वडापाव, समोसे, भजी, फ्रेंच फ्राईज,बटाटा वेफर्स, बिस्किटे आणि तत्काळ तयार होणारे नूडल्स, आईस्क्रीम, चॉकलेट्स, मिठाई, पेढे, शीतपेये, पॅकबंद फळरस, एनर्जी ड्रिंक्स, बर्गर आणि पिझ्झा जाहिरात आणि ब्रँडिंगलाही लगाम.
शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड कंपन्यांचे चिन्ह, फलक, पोस्टर्स किंवा बॅनर्स लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
लहान मुलांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे मोफत नमुने किंवा कूपन्स वाटता येणार नाहीत. शाळांच्या परिसरात जंक फूड विकणारी स्वयंचलित विक्री यंत्रेही बसवता येणार नाहीत.
